गण्डकी ब्युरो। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफल मंगलबार सकिएको छ । जेठ १२ गते अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले सदनमा प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमाथि जेठ १५ र १६ गते छलफल गरिएको हो ।
सदनमा उठेका जिज्ञाशामाथि सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले सकारात्मक सुझावलाई मनन् गर्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइने बताए । गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको प्रमुख आधार नै पर्यटन रहेको भन्दै उनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकास, व्यावसायिक शिक्षा, स्वास्थ्य सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, खेलकुको विकास, सुशासन लगायत विषयलाई जोड दिइएको उल्लेख गरे ।
संघीय सरकारले लक्ष्य गरेको निर्धारण गरेको राजस्व संकलनमा कमी आउँदा त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पनि परेको उनको स्वीकारोक्ति थियो । उनले भने, ‘सिमित स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरी प्रदेशको समृद्धि गर्नु हाम्रो बाध्यता हो ।’
प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि चारैतिरबाट प्रश्न उठिरहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको पुलमाथि बसेर सरकारलाई नै गाली गर्नेहरुको संख्या बढिरहेको बताए । उनले भने, ‘जनतामा प्रदेशका बारेमा भ्रम छरिँदैछ, यस्तो संकटपूर्ण अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा माननीयहरुबाट प्राप्त सुझावलाई मार्गदर्शनका रुपमा लिएको छु ।’
प्रदेश सरकारले आगामी बजेट अधुरा र दायित्व सिर्जना भइसकेका आयोजनालाई सम्पन्न गर्न लक्षित हुने मन्त्री आलेले बताए । उनले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा रेखांकन सुनिश्चित भइसकेका र तत्काल ठेक्का लाग्ने कार्यक्रम र आयोजनामा सरकारले जोड दिनेछ ।’
गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान दिने उत्पादनमूलक र छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने सरकारको नीति छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धन हुने, प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्ने, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिने सरकारले जनाएको छ । प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई दिने बजेटमा निशर्त अनुदानमा वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । हरेक स्थानीय तहले सशर्त कार्यक्रमका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीले पहिलो पञ्चवर्षीय योजना सकिएर दोस्रो योजना बनाउने आधारपत्र अझै सशक्तरुपमा आउनुपर्ने सुझाव दिए । सत्तारुढ माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सहिद, बेपत्ता तथा घाइतेका परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । २ दिनको छलफलमा ३० भन्दा बढी सांसद सहभागी भएका थिए ।
