काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा रहेका कुनै पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुँदैमा उनीहरु निलम्बित नहुने फैसला गरेको छ ।
६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा परेको रिट निवेदनमा अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चले महाअभियोग दर्ता हुनुले मात्रै निलम्बनको आधार तयार नपार्ने व्याख्या गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ईजलासले निलम्बन हुनका लागि महाअभियोग प्रस्तावलाई सदनले छलफल गरेर छानबिनका लागि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएपछि मात्रै संविधानको धारा १०१ (६) आकर्षित हुने र त्यसपछि मात्रै महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ हुने व्याख्या गरेको हो ।
अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, न्याय परिषद्का सदस्यविरुद्ध संसदका एक चौथाई सदस्यले महाअभियोग दर्ता गर्ने बित्तिकै निलम्बन गर्ने अभ्यास छ ।
कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वभर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले त्यस्तो अभ्यासमाथि बन्देज लगाएको हो ।
सर्वोच्चले महाअभियोग दर्तालाई हुनुलाई मात्रै संसदको निर्णयका रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने ठहर पनि गरेको छ ।
महाअभियोग दर्ता हुने बित्तिकै जिम्मेवारी व्यक्ति निलम्बनमा पर्ने र संसदले त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन चासो नदिएका कारण विकृत मौलाएको भन्दै संसदको आचोचना भइरहेका बेला सर्वोच्चले निलम्बनको प्रावधानको ब्याख्या गरेको हो ।
