काठमाडौँ । सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्मचारीहरू तलब विहीन भएका छन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वन पैदावार विकास समितिका कर्मचारीहरूले गत भदौ महिनादेखिको तलब पाउन नसकेका हुन् । आफ्नो उत्पादित वन पैदावार बिक्री गरी कर्मचारीको तलब भत्ता व्यहोर्दै आएको समितिले गत असार १६ मा ल्याइएको नयाँ वन नियमावलीको परीभाषा अनुसार काठ र दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको बताएकाे छ।
समिति अन्तर्गतका सागरनाथ वन विकास परियोजना र रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाबाट उत्पादन हुने टिक, सिसौँ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, सिरिस, भुडकुल, गुटेल र बाझी आदि प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्री वितरणमा समस्या आएको समितिले बताएको छ ।
समितिका आयोजना-परियोजनाबाट उत्पादन हुने लगभग ६० प्रतिशत काठ बल्लाबल्ली साइजका नै हुने र यिनै काठको बिक्री वितरणबाट समितिको मुख्य खर्च चल्ने गरेको छ । नयाँ वन नियमावली अनुसार उक्त प्रजातिका बल्लाबल्ली काठको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रुपमा बुझाउनु परेमा समितिले कुनै ‘ओभरहेड’ खर्च नपाउने भएकाले समितिको दैनिक काम चलाउन गाह्रो भएकोे हो ।
नियमावलीले व्यवस्था गरेको बिक्रीको ‘नयाँ सुत्र’ को प्रावधानका कारण एकातिर २७ दशमलव ३० प्रतिशत मुल्य वृद्धि भएको र अर्कोतिर बल्लबल्लीको राजस्व दर उल्लेख नहुँदा गोलिया काठकै राजस्व दरमा कटान मुछान खर्च मात्र जोडी बिक्रीका लागि पटक-पटक सूचना प्रकाशित गर्दा समेत बिक्री नभएको सागरनाथ वन विकासका र्कमचारीहरू बताउँछन ।
उत्पादित काठका सम्बन्धमा १८ इन्च भन्दा कम गोलाइका काठलाई दाउरा, १८ देखि ३१ इञ्च गोलाइसम्मका काठलाई बल्लाबल्ली, ३१ देखि ४८ इन्चसम्म गोलाइका काठलाई ‘बि’ वर्गको गोलिया र ४८ इन्च भन्दा बढी गोलाई भएको काठलाई ‘ए’ वर्गको गोलिया काठमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पटक-पटक आग्रह गर्दा समेत हालसम्म कुनै ठोस पहल हुन नसकेको समितिको गुनासो छ । सागरनाथ परियोजनामा ३६ स्थायी, करार १० र दैनिक ज्यालादारीमा १ सय जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
सबै कर्मचारीलाई तलब प्रदान गर्न मासिक करिब ५० लाख खर्च हुँदै सर्लाहीको सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रमुख राम किशाेर यादव बताउनुहुन्छ । २०७८ सालकाे कटानको भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले २०७९ सालमा कटान गर्न समेत नसकिएको प्रमुख यादवको भनाइ रहेको छ ।
विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति आफ्नो मातहतका वृक्षारोपण आयोजना-परियोजनामा छिट्टो हुर्किने प्रजातिका बोट-विरुवाको वृक्षारोपण गरी हुर्किएका व्यस्क रुखको कटान गरेर उत्पादित काठ दाउरा नेपाल सरकारलाई प्रचलित राजस्व बुझाउनुपर्छ ।
साेही काठ दाउरा खुला प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट बिक्री गरी प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
