काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले सदन सञ्चालनमा सभामुखले प्रयोग गर्दै आएको तजबिजी अधिकार खोस्ने गरी प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संशोधन हालेका छन् । संसदको बैठक बोलाउने र कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्ने नगर्ने भनेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा निर्णय गर्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।
संसदको ६ चैतको बैठकमा पेश भएको नियमावलीमा संशोधनका लागि बुधबारसम्म समय दिइएको थियो । नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी र सञ्जय गौतम, नेकपा माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, रुपा सोसो चौधरी र नारायणी शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सन्तोष परियार,नेकपा एकीकृत समाजवादीका अमरबहादुर थापा, भानुभक्त जोशी र जनता समाजवादी पार्टीकी रेखा यादवले सदन संचालनमा सभामुखको साटो कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय प्रधान हुने संशोधन गर्न प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
‘सदन सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष सबैको हो’ संशोधनकर्ता नेपाली कांग्रेसका सांसद खतिवडा भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री र सभामुख जसको भए पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको निर्णयका आधारमा बैठकको मिति तोक्नु अझ प्रजातान्त्रिक हुन्छ । यही व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा लेख्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं ।
विगतका कतिपय अनुभवका आधारमा समेत आफूहरुले सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयका आधारमा सदनका कामकारबाही संचालन गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कार्यव्यवस्था समितिमा सबै दल हुन्छ, त्यसको निर्णयका आधारमा बैठक राख्ने वा स्थगित गर्न व्यवस्था राखौं ।
तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अग्नि सापकोटामाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल नगरेर रोकेकाे आरोप लगाएका थिए । अहिले सत्तारुढ दलहरु सभामुख देवराज घिमिरेसँग झस्किएका छन् ।
नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव जितेका उनी नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा जसपा लगायतका सत्तारुढ दलहरुको समर्थनमा ५ माघमा सभामुख बनेका थिए । तर अहिले सत्ता समीकरण फेरिएको छ । नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई ११ दलको समर्थन छ भने नेकपा एमाले र राप्रपा प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगेको छ । समीकरण फेरिएसँगै सभामुखले सदन सञ्चालनमा सरकारलाई असहयोग गर्ने नीति लिने सत्तारुढको आरोप छ ।
नेपाली कांग्रेस सांसद खतिवडाका अनुसार ६ पुसको संसद बैठक अघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अर्को बैठक चैत ९ गते राख्ने सहमति तय भएको थियो । ‘तर सभामुखले कसैलाई थाहा नदिई एकैपटक १२ गतेलाई तोक्नुभयो’, सांसद खतिवडाले भने, ‘सभामुखले सरकारलाई असहयोग गर्ने काम त गर्नुभएन नि !
नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद संजय गौतम प्रतिनिधिसभाको बैठक चैत १२ गतेलाई तय भएको विषयमा आफूले आफ्नो पार्टीका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई सोधेको सुनाउँछन् । ‘चैत ६ गतेपछि अर्को बैठक १२ गते राखियो । प्रमुख सचेतकलाई सोध्यौं के गरेको ? तर हाम्रो पार्टीकै प्रमुख सचेतक नाजवाफ’ सांसद गौतमले भने ।
सभामुख घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको छलफलभन्दा आफूखुसी बैठक राखेको उनीहरुको आरोप छ । भोलिका दिनमा पनि यस्तो नहोस् भनेर आफूहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको नेता खतिवडा बताउँछन् । ‘सदन मन लागेको बेला चलाउने, नत्र नचलाउने कुरा त राम्रो हुँदैन’ सांसद खतिवडा भन्छन्, ‘सदन संचालन कुनै व्यक्ति (सभामुख)को स्वविवेकमा चल्ने कुरा त राम्रो अभ्यास होइन रहेछ ।
संसदीय व्यवस्थामा सभामुखलाई सदन सञ्चालनका सन्दर्भमा विशेषाधिकार हुने विश्वास गरिन्छ । कुनै पनि बिजनेश अगाडि बढाउने वा नबढाउने भनी निर्णय लिने अन्तिम अधिकार समेत सभामुखमा रहने अभ्यास नेपालले पनि गर्दै आएको छ । तर सभामुखको व्यवहारमा आशंका उत्पन्न हुन थालेको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सदन सञ्चालनका लागि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय प्रधान हुने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव राखेका हुन् ।
‘सभामुख आफैंले मात्रै निर्णय लिने कुरा विधि/विधान हुने भएन’ अर्का संशोधनकर्ता रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भन्छन्, ‘संसदमा बिजनेशका सन्दर्भमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई नै जिम्मेवार बनाउँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ ।’
प्रस्तावित प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा कार्यव्यवस्था परामर्श समिति २१ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । यस समितिमा सबै दलका प्रतिनिधिहरु हुन्छन् । साना दलहरुको समेत उपस्थिति रहने गरी संसदमा रहेको दलीय उपस्थितिका आधारमा कुन दलको कति सदस्य रहने तय गरिन्छ । प्रमुख सचेतक, सचेतकहरु स्वतः कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यका रुपमा रहने गर्दछन् ।
कार्यव्यवस्थामा सत्तापक्षको बहुमत हुन्छ । ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमार्फत निर्णयहरु गरेर सामूहिक निर्णयमा संसदीय गतिविधि संचालन गरौं र अलि बढी पारदर्शी बनाऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो’ सांसद परियारले भने ।
प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने सभामुखलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेकाे छ। ‘संविधानले संसद भनेकै सभामुख हो र सरकार भनेकै प्रधानमन्त्री हो भन्छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री निकाल्दा उजुरी लाग्दैन । त्यस्तै गरी सभामुखले रुलिङ गर्ने लगायतका अधिकार राख्छन्’ सांसद दामोदर पौडेल बैरागी आफ्नो संशोधनबारे भन्छन्, ‘संसदीय व्यवस्था र मान्यताका आधारमा पनि सभामुखलाई सदन संचालनमा स्वविवेकीय अधिकार दिनुपर्छ ।’
