काठमाडौं । नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ६१ दिनपछि १२ फागुनमा पुरानै गठबन्धनमा फर्किँदा मुलुकको सत्ता राजनीति भने फेरी नेपाली कांग्रेसकै पोल्टामा आइपुगेको छ ।

आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति जुटेपनि प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकाल छोड्न नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार नहुँदा नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेको कित्तामा पुगेको थियो । तीनै तहको चुनावमा सहकार्य गरेको नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर १० पुसमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले नेकपा एमालेसँग पनि लामो सहकार्य गरेनन् । जसरी प्रधानमन्त्री बन्न अप्रत्यासित निर्णय लिएर नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएका थिए, त्यसैगरी राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको नारा लगाउँदै प्रचण्ड नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा फर्किएका छन् ।

प्रचण्डको निर्णयबाट स्वभाविक लाभ नेपाली कांग्रेसलाई मिलेको छ । हातबाट खुस्किसकेको राष्ट्रपति पद फेरि नेपाली कांग्रेसले पाउने लगभग पक्का छ । प्रचण्डकै सरकारी निवास बालुवाटारमा १२ फागुन साँझ जुटेको आठ दलीय सहमति कार्यान्वयन भए नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति बन्नेछन् ।

१० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने निर्णय हुँदा भने राष्ट्रपति नेकपा एमालेले लिने सहमति भएको थियो । संवैधानिक पदको नियुक्तिसहित सत्ता भागबण्डा त्यसैबेला टुंगिएको थियो । भागबण्डामा उपराष्ट्रपति पद लिएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो गर्न तयार भएका थिए । सात प्रदेशमध्ये चार नेकपा एमाले, दुई नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेश प्रदेश जसपाले लिने सहमति जुटेको थियो ।

सहमतिअनुसार सबैतिर सरकार गठन, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सकिएपछि भने प्रचण्डले गठबन्धन बदले । यसको असर अहिले नेकपा एमालेले खेप्नु परेको छ । सातै प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक अनि प्रतिनिधिसभाको सभामुख लिएपनि हातैमा आइसकेको राष्ट्रपति गुमाएको छ ।

हार्ने लगभग निश्चित भइसकेको राष्ट्रपति पदमा पार्टी उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनाएको नेकपा एमाले सोमबार नै समर्थन फिर्तासहित सरकारबाट बाहिरिएको छ । यसको एकदिन अगाडि सरकारबाट बाहिरिँदै राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । अब विस्तारै सातै प्रदेशबाट नेकपा एमाले र राप्रपा बाहिरिएर नेपाली कांग्रेसको सत्ता यात्रा सुरु हुनेछ । २६ माघमै नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिइसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, राजनीतिले लिएको यो नयाँ कोर्स आमचुनावको जनादेश भएको बताउँछन् । ‘आमचुनावले नेपाली  कांग्रेसलाई सबभन्दा ठूलो दल बनायो, तर सँगै संयुक्त सरकार चलाउनुपर्ने जनादेश समेत हो’, कार्की भन्छन्, ‘संयुक्त सरकार भनेको संविधान र लोकतन्त्र जोगाउने पुरानै पाँच दलीय गठबन्धन हो ।

तर प्रचण्डले गठबन्धन बदलेर मुलुक राजनीतिक अस्थिरतातिर गएको गलत प्रचार भएको तर्क गर्छन् । ‘जस्तो प्रचार भएको छ, त्यस्तो हुँदैन । मुलुक राजनीतिक स्थिरतातिर जान्छ । जनताको भावना सम्बोधन हुन्छ’, कार्की भन्छन् ।

अप्ठ्यारो सत्ता यात्रा

नेपाली कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, राष्ट्रपतिको चुनावबाटै नयाँ गठबन्धनको सफल यात्रा सुरु हुने बताउँछन् । ‘अहिले हाम्रो ध्यान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावमा छ । त्यसलाई सफल बनाउन कार्यदलले निर्णय गरिसकेको छ’, खड्का भन्छन् । उनका अनुसार, यो चुनावले गठबन्धनबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नेछ ।

तर दुई महिनाभित्रै सत्ता यात्रामा फर्किएको नेपाली कांग्रेसलाई पाँच वर्षसम्म सहयात्री दलहरुको विश्वास जोगाइराख्नु नै मुख्य चुनौती देखिन्छ । किनकि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेजस्तो अहिलेको सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय सहमतिको बन्न सकेन ।

बरु, उल्टै पहिलेको सांसद संख्या घटेको र दल संख्या बढेको गठबन्धन बन्न पुगेको छ । यो गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेससँग ८९,नेकपा माओवादी केन्द्र सँग ३२, जसपासँग १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग १०, जनमत पार्टीसँग ६, लोसपासँग ४, नागरिक उन्मुक्तिसँग ४ र जनमोर्चासँग एक सांसद छन् । यो भनेको १५८ सांसद हो ।

नेकपा एमाले नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डलाई १६९ सांसदको समर्थन थियो । त्यो गठबन्धनमा नेकपा एमालेसँग ७८, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग २०, राप्रपासँग १४, जसपासँग १२, जनमतसँग ६ र नागरिक उन्मुक्तिसँग ४ सांसद थिए । अरु तीन स्वतन्त्र सांसदले पनि समर्थन गरेका गरेका थिए । दल संख्या थोरै हुनुको अर्थ सत्ता भागबण्डा मिलाउन सजिलो पर्थ्यो ।

गठबन्धन बदल्दा भने नेकपा माओवादी केन्द्रले पाइसकेको उपराष्ट्रपति पद जसपालाई दिन प्रचण्ड तयार भइसकेका छन् । अरु भागबण्डा मिलाउन पनि सजिलो देखिन्न । दलहरुभित्र असन्तुष्टि देखिनसक्ने र त्यसको लाभ नेकपा एमालेले उठाउने भयकै कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव पछाडि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ । जबकी नेकपा एमाले,रास्वपा र राप्रपाले सरकार छोडेकाले १६ मन्त्रालय विभागीय नेतृत्वविहीन छन । यी मन्त्रालयहरु आफैं चलाइरहेका प्रचण्डसँग नेकपा माओवादी केन्द्रका चार र जनमत पार्टीका एक मन्त्री मात्रै छन् ।

उपराष्ट्रपतिको चुनाव नसकिई मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने हो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको सय दिनको मुख्य उपलब्धि नै सरकार विस्तार हुने अवस्था देखिन्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक जुगल भूर्तेल, चुनावको जनादेश दलहरुले बुझ्न नसक्नु यसको मुख्य समस्या रहेको बताउँछन् । ‘चुनावबाट जनताले दिएको विद्रोही सन्देशलाई दलहरुले सुनेन । त्यसैले देउवा, ओली र दाहाल निर्णायक बनेका छन्, पुराना पात्रहरुले पुरानै शैलीको खेल खेलिरहेका छन्’, भूर्तेल भन्छन् ।

चुनावी जनादेशअनुसार नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले बन्नु सुल्टो बाटो हुने उनी बताउँछन् । तर त्यसविपरीत सानो आकारको तेस्रो शक्ति निर्णायक बनाउँदाको परिणाम मुलुकलाई स्थिरताको बाटोमा लैजान कठिन परिरहेको भूर्तेल बताउँछन् । अहिलेको सत्ता समीकरण र प्रधानमन्त्री पदको भागबण्डाले पनि मुलुक स्थिरतातिर जाने आधार बलियो देखिँदैन ।

नेपाली कांग्रेसका नेता कार्की भने यस्तो चिन्ता आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । ‘संविधान र लोकतन्त्र जोगाउने आधारभूत मान्यतामा उभिएको गठबन्धनबीच अरु कुरा मिलिहाल्छ’, कार्की भन्छन् । गठबन्धन नटिक्ने वा मुलुक मध्यावधिमा जाने जस्ता आशंका नगर्न उनी आग्रह गर्छन् । ‘पाँचै वर्ष गठबन्धन टिकाएर जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने दायित्वअब नेपाली कांग्रेसको हो, हामी त्यो दायित्व पूरा गर्छौ’, उनी भन्छन् ।

संसदीय आकार, संवैधानिक व्यवस्था र राष्ट्रपति पदसमेत लिन लागेकाले राष्ट्रिय राजनीति नेपाली कांग्रेसकै निर्णयमा धेरै हदसम्म भर पर्नेछ । प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेकाले समीकरणमा थोरै पनि खटपट भए नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल दिने संवौधनिक सुविधा छ । किनकि संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ ।

प्रचण्डले गठबन्धन बदल्ने निर्णय लिइरहँदा नै नेकपा एमालेका नेताहरुले सजिलैसँग गठबन्धनलाई चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । त्यो भनेको मुलुकलाई अर्को खेलमा लैजान बल पुर्‍याउनु हो ।

राजनीतिक विश्लेषक भूर्तेल भने जनभावना विपरीत भइरहेको यस्तो गतिविधिबाट व्यवस्थामै संकट आउन सक्ने खतरा देख्छन् । ‘राजनीतिक कोर्स हिजो नेकपा एमालेको कोर्टमा थियो, आज नेपाली कांग्रेसको कोर्टमा आयो, भोलि फेरि नेकपा एमालेमा जाला’, उनी भन्छन्, ‘तर जनताको आक्रोश सम्बोधन नहुँदा सिस्टम नै उलटपुलट हुने डर भयो ।

गएको चुनावमा पुराना दलहरुको विकल्पमा खुलेको रास्वपा र दक्षिणपन्थी राप्रपालाई मत पाएर जनताको विद्रोहको संकेत दिइसकेको उनी बताउँछन् । ‘जनतालाई चाहिएको एउटा छ, दलहरु अर्कातिर हिँडिरहन्छन् भने सधैं सहेर बसिरहने अवस्था नहुनसक्छ’ भूर्तेल भन्छन्, ‘भोलिको विद्रोह चुनाव वा अरु कुनै रुपमा हुनसक्छ । त्यसबेला यी शक्तिहरु त बढारिन सक्छन् नै, सिस्टम पनि सँगै बढारिने डर भयो ।

सरकार बनेको दुई महिनाभित्रै सुरु भएको सरकार परिवर्तनको चक्र पाँचै वर्ष चलाइरहने आठ दलीय सहमति भएकाले पनि जनअसन्तुष्टि थप बढेर जाने आधार निर्माण भइसकेको छ । त्यस्तो जनअसन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने, विपक्षीलाई विश्वासमा राख्ने र सहयात्री दलहरुबीच सत्ताको चक्रिय भागबण्डा मिलाएर हिँड्नु नेपाली कांग्रेसको निम्ति सजिलो देखिँदैन ।