काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका उम्मेदवारले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने आदेश दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवानाबारेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले आयोगको गोश्वारा निर्णयमा प्रश्न उठाउँदै शाहको निवेदनमा संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश र कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राहत मिलेको छ ।
गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानूनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग गत भदौ ३१ मा निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको कारण आयोगले १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारलाई कारबाही स्वरुप १ लाख ५० हजार देखि ७ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
