काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको सवैधानिक इजलासमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ ।न्यायाधीशहरु अहिले छलफलमा छन् । इजलासबाट उठ्ने क्रममा न्यायाधीशहरुले केही भनेका छैनन्, तर आजै फैसला आउने सम्भावना प्रबल छ । बुधबार र शुक्रबार भएको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा रविको पक्षमा बहस गरेका वकिलहरुले तीन वटा तर्क गरेका छन् । सुनुवाइ सकिनुअघि रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको त्यसको जवाफ दिएका छन् ।
पहिलो तर्क : रविको योग्यतामा कुनै प्रश्न भए उनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारहरुले मात्र उजुरी दिन सक्छन् । रिट निवेदकहरुसँग उजुरी गर्ने हक नै छैन ।
रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भने ‘सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली’ले सरोकारवाला जो सुकै नेपाली नागरिक आउनसक्ने भनेको तर्क गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यको योग्यताबारे प्रश्न उठे संवैधानिक इजलासले हेर्ने भनेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दामा पनि यसबारे बोलिएको उनले दाबी गरे ।
दोस्रो तर्क : नागरिकता ऐनको दफा ११ नै पूर्ण छ, दफा १० (२) को प्रक्रियामा जानु पर्दैन ।
दफा ११ मा कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गेपछि पुनः नेपालमा बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भनिएको छ । दफा १० मा नेपाली नागरिकता कायम नरहनेसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा तोकिए बमोजिम सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले सूचना दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले यो तर्कलाई स्वीकार गर्ने हो भने रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने कुनै पनि विधि नै नहुने बताए । उनले भने, ‘उहाँले नेपालको नागरिकता कायम गर्न सक्नु हुन्न । यो अवस्थामा उहाँलाई राज्यले डिपोर्ट गर्नुपर्छ ।’
रविका वकिलहरुले २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा दिएको निवेदनको जिकिर गरेका थिए । त्यो बेला लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रिया मात्र सुरु गरेको र १४ असारमा मात्र अमेरिकी नागरिकता त्यागेको भन्दै उनले भने, ‘यो कुनै पनि सरकारी निकायमा पेश गर्नु भएको छैन ।’ पछिल्लो पटक उजुरी परेपछि २०७९, १४ मंसिरमा निर्वाचन आयोगमा मात्र पेश गरेको उनले बताए । विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारी (सीडीओ) समक्ष पेश नै नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भनेका छन्, ‘राज्यलाई रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको थाहा छैन ।’
यसले नेपालप्रति रविको लोयल्टी नभएको समेत बताए । लोयल्टी भनेको प्रक्रियामा गएर राज्यको सार्वभौमसत्ता मान्ने र कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुनु भएको, तर लामिछाने अहिलेसम्म नागरिकता पुनः प्राप्तको प्रक्रियामै नगएको बताए ।
तेस्रो तर्क : लामिछानेको पक्षमा बहस गरेका वकिलहरुले विदेशको नागरिकता लिँदा नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज भएकाले अर्को देशको त्याग गर्नासाथ खारेज भएको नेपालको नागरिकता स्वतः कायम हुने तर्क गरेका छन् ।
रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने अर्को देशको नागरिकता त्याग्नासाथ नेपालको नागरिकता स्वतः प्राप्त हुने व्यवस्था कानुनमा नभएको बताए । यदि अदालतले यस्तो व्याख्या गर्ने हो भने कसले कहिले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरे भनेर राज्यको अभिलेखमा नआउने, दोहोरो नागरिकता कायम हुने र एकल नागरिकताको नीति अन्त्य हुने बताए ।
नागरिकताका सवालमा राज्य र नागरिकको सम्बन्ध अन्त्य हुने र राज्यविहीनताको अवस्था बन्ने बताए । नागरिकताका सम्बन्धमा राज्य र व्यक्तिको सम्बन्ध अन्त्य हुने भन्दै उनले भने, ‘राज्यले होइन व्यक्तिले नै नागरिकता प्राप्ति वा पुनःप्राप्तिको निर्णय गर्न पाउने हो भने अराजकताको सृजना हुन्छ ।’
राज्यप्रति रविको आस्था र निष्ठा अझै नदेखिएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भनेका छन्, ‘यो उहाँकै डकुमेन्ट (जवाफहरु)ले देखाउँछ । किनकी उहाँले विभिन्न समयमा राज्यलाई ढाँट्ने, छल्ने, प्रक्रियामा नजाने र आफू विदेशी हुँदाहुँदै नेपालको पासपोर्ट लिने र प्रयोग गर्ने काम गर्नु भएको छ ।
