काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा अब सर्वोच्च अदालत फर्किन नहुने बताएका छन् । उनले चोलेन्द्रलाई कुनै पनि पार्टीले बोक्न नहुने बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा छलफलका लागि आएका उनले संविधान जोगाउने हो भने चोलेन्द्र सर्वोच्च अदालत फर्किन नहुने बताएका हुन् ।
संविधान फाल्ने हो भने जे गरे हुन्छ । जोगाउने हो भने (अदालत) फर्किनु हुँदैन । यो संविधान जोगाउने कसरत हो । (चोलेन्द्रको) जम्मै फैसला हेर्ने हो भने संविधानलाई कसरी तोडमरोड गरिएको छ, थाहा हुन्छ उनले भने ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्याउन नसके राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत सबैलाई चोलेन्द्र फर्किन नमिल्ने भनी पत्र लेखेर दिनुपर्ने श्रेष्ठले बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा करोडौं रुपैंयाको भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको पनि बताएका छन् । ‘त्यस्तो मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएको छ, पैसाको काल छ । करोडभन्दा तल गिनाइ नै छैन’ समितिमा भएको छलफलपछि बाहिरिएका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘३५ बुदे अभियोगमा दुईचार मुद्दा उल्लेख गरेको छ । ती मुद्दामा ठूलो लेनदेन भएको छ । कतिपय मुद्दामा कागज भएको छ, चेक लिएको छ । त्यसविरुद्ध हामी बोल्यौं ।
आफूहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भए न्यायाधीशविरुद्ध बोल्ने अवस्था नै नहुने भन्दै उनले कानून व्यवसायीले न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाहीको माग गर्नुपर्ने अवस्था आउनु विडम्बनायुक्त रहेको टिप्पणी गरे ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशप्रतिको विश्वास महत्वपूर्ण हुने भन्दै उनले अहिले न्यायाधीशको अनुहार हेरेर उनीहरुको इमान्दारिताबारे बोल्न सकिने बताए । एउटा न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई घुस दिएर विचौलिया खडा गरेको भन्दै उनले यस्ता विषयमा बारले चासो राख्नु स्वाभाविक भएको बताए ।
‘रन्जन कोइरालाको मुद्दा एउटै फैसला महाभियोग लगाउन पर्याप्त छ’ उनले भने, ‘सहकर्मी न्यायाधीशले विश्वास नगर्नु महाभियोगको अर्को आधार हो ।’ अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको क्रियाकलाप र व्यवहारबाट पाठ सिक्नुपर्ने भन्दै उनले समितिलाई जबराको निलम्बन यथावत हुने भनी सबै निकायमा पत्राचार गर्न सुझाव दिएको बताए ।
