©नेत्र बहादुर कार्की
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज कोटेश्वरका संरचना हटाउने तयारी गरेको छ । अनधिकृत रुपमा सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हटाउन थालेको महानगरपालिकाले आज कोटेश्वरमा सञ्चालन गरिएका पसल संरचनाहरू हटाउने तयारी गरेको हो ।
महानगरपालिकाले अनधिकृत रुपमा बनाइएका संरचना हटाउन थालेको छ । सो क्रममा मंगलबारदेखि बानेश्वर, न्युरोड, दरबारमार्ग क्षेत्रमा अनधिकृत रुपमा बनाइएका संरचना हटाउन थालेको हो ।
ती क्षेत्रमा व्यापारीलाई सामान हटाउन दिइएको समय आज सकिँदैछ । आजसम्म पनि सामान नहटाइएको पाइएमा जफत गरिने महानगरपालिकाको भनाई छ । संरचना हटाइएका र चेतावनी दिइएको ठाउँहरूमा महानगरपालिकाले अनुगमन गर्नेछ ।
मेयर बालेन्द्र शाहसहितको टोलीले न्युरोडको काठमाडौं प्लाजा, आर बी कम्प्लेक्समा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाएको थियो । अवैधानिक तरिकाले बनाइएका संरचना र एउटा प्रयोजनका लागि बनाइएको संरचना अर्को प्रयोजनमा प्रयोग भएको पाइएपछि हटाउन थालिएको मेयर शाहको भनाई रहेको छ ।
असुविधाप्रति दुःख लागेको छ : मेयर शाह
मेयर शाहले भाडावालमा पर्न गएको असुविधाप्रति दुःख लागेको छ बताएका छन् । ‘अनधिकृत संरचनाका भाडावाललाई पर्न गएको असुविधाप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्छौँ,’ उनले भने, ‘संरचना भाडामा लगाएर भाडावाललाई आर्थिक क्षति पुर्याएबापत हुन सक्ने कानुनी कारबाही खोजी गरेर अनधिकृत संरचनाका मालिकबाट क्षतिपूर्ति गराउनेतर्फ महानगरपालिकाले हदैसम्मको पहल गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ ।
बेसमेन्ट, सेमी बेसमेन्ट र जमिन तला स्वीकृत नक्साबमोजिम सञ्चालन गर्न महानगरले जारी गरेको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनाको म्याद सकिएपछि ६ भदौमा बानेश्वरबाट कारबाही सुरु भएको हो । अन्डरग्राउन्ड पार्किङलाई अरू नै प्रयोजनमा लगाएपछि महानगरपालिकाले बुधबार बानेश्वरका केही संरचाना भत्काएको थियो ।
पार्किङ भनेर नक्सा पास भएका, तर अन्य रूपमा प्रयोग भएका संरचनाको अनुगमन, खोजी र कारबाही सुरु गरेअनुसार महानगरपालिकाले बानेश्वरमा पहिलो दिन कारबाही गरेको थियो । मेयर साहले पार्किङका लागि बनाएका संरचना पार्किङमा नै प्रयोग गरिदिन अनुरोध गरे । यसो हुँदा पार्किङ व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकालाई योजना बनाउन सहज हुने उनले बताएका थिए । तर, कतिपयले अझै अटेर गर्दै आएका छन् ।
भवन मापदण्ड ०६४ अनुसार व्यावसायिक सार्वजनिक भवन (तारे होटेल, सिनेमा हल, थिएटर, व्यापारिक कम्प्लेक्स, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, सरकारी अर्धसरकारी कार्यालयका लागि जमिनको २० प्रतिशत भागमा पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्छ । स्कुल, क्याम्पसजस्ता शैक्षिक संस्थाका लागि १५ प्रतिशत भाग छोड्नुपर्छ । नक्सा स्वीकृत हुँदा यही मापदण्डका आधारमा भएको हो ।
