काठमाडौं । महाअभियोग सिफारिस समितिले भदौ २९ गतेभित्र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगमाथि अध्ययन सकाएर टुंगो लगाउन सक्ने गरी कार्यतालिका तय गरेको छ ।
एक साता भित्रै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सफाइ पेश गर्न मौका दिने, संकलित कागजात अध्ययन गर्ने र थप कागजात मगाएर अध्ययन गरेर हाउसमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने प्रस्तावित कार्यतालिका छ । प्रस्तावित कार्यतालिका मंगलबारको समिति बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।
तर, एमालेले महाअभियोग ढिलो गरी अगाडि बढाउनुको कारण खोजी गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने अडान लिएको छ । एमाले बाहेकका दलहरूले २९ गते भित्र सकाउने भनिएकोमा केही दिन घटाएर भदौ २५ गतेभित्रै पठाउनुपर्ने बताएका छन् ।
एमालेको असन्तुष्टिका कारण मंगलबार कार्यतालिकामाथि कुनै निर्णय हुन सकेन । ४ मंसिरका लागि त्यो भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावको लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूची असोज २ गते बुझाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका रहेका कारण त्यसपछि महाअभियोग अगाडि बढाउन संसदलाई नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकाले तय अगावै महाअभियोग टुंगो लगाउनुपर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरूको भनाई रहेको छ ।
१ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको जबराविरुद्धको महाअभियोगउपर अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी महाअभियोग सिफारिस समितिले २२ साउनमा पाएको थियो ।
जिम्मेवारी पाएको ९ दिनपछि महाअभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । दोस्रो बैठक मंगलबार बसेको हो । अर्को बैठक बुधबार दिउँसो २ बजे राखिएको छ ।
