काठमाडौँ । राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक हुबहु पारित भएसँगै राष्ट्रपतिले फेरि विधेयक फिर्ता पठाउन सक्छिन् कि सक्दिनन् भन्ने आज जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । संविधान र कानुनका जानकारहरूले समेत यो विषयमा प्रश्न र जिज्ञासा उत्पन्न हुनुलाई स्वाभाविक भनेका छन् ।
तर, संविधानले फेरि राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउन नसक्ने बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता दिने त्रिपाठी । त्रिपाठीले विधेयक एक पटकसम्मलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने विकल्प राष्ट्रपतिलाई भए पनि अब दोहोर्याएर फिर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले संसद्ले जे पठायो त्यसैलाई नै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
यसअघि गत साउन १५ गते नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । राष्ट्रपतिले नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै आठ बुँदे सन्देशसहित गत साउन २९ गते प्रतिनिधिसभामै फिर्ता पठाएकी थिइन ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता लक्ष्मणलाल कर्ण प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुनु सकारात्मक विषय भएको बताउँछन् । अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुबहु पारित हुने उनको भनाई छ । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभामा जस्तै फास्ट ट्रयाकमा राष्ट्रिय सभाबाट पनि एकै दिनमा पारित गर्ने प्रयास हुनेछ ।
सुरुमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको विधेयकको सन्देशबारे जानकारी गराउने । त्यसपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई विधेयकमाथि छलफल (पुनर्विचार) गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न लगाउने । त्यसपछि विधेयकमाथि छलफल गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढाउने । सत्तारुढ गठबन्धनको भने राष्ट्रिय सभाबाट पनि फास्ट ट्रयाकमा नै नागरिकता विधेयक पारित गर्ने तयारी छ ।
किनभने राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ गठबन्धनको दुई तिहाइ बहुमत छ । विगतमा वामदेव गौतम नहुँदा ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको दुई तिहाइ पुगेको थिए । गौतमले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट आगामी प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्ने घोषणा गरेपछि उनलाई पनि गठबन्धनभित्रै मान्दा राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको दुई तिहाइ पुगेको देखिन्छ । नागरिकता विधेयक पारित गर्नका लागि बहुमत भए पुग्छ । दुई तिहाइ हुँदा विधेयक अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सभा नेतृत्वलाई अझ दबाब पर्छ ।
राष्ट्रियसभाको बैठक भदौ ६ गते बस्ने तय भएको छ । उक्त दिनको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्ने सन्देश टेबल हुनेछ । त्यसपछिको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबल गरिन्छ र सो विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुनेछ । राष्ट्रियसभामा छलफल भई विधेयक पारित भएपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभा पठाइनेछ । सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइने छन् ।
पहिलो पटक पुनर्विचार गर्नका लागि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मा फिर्ता पठाए पनि अब पुनर्विचारका लागि ठाउँ नभएको र विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
