सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रधानन्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रारको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने भन्ने लेखेको पत्र फेला परेको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भवन निर्माणका क्रममा अनियमिततामाथि छानबिन र अनुसन्धान हुन नसक्ने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र लेखेको भेटिएको छ । अख्तियारले भवन निर्माणका विषयमा मागेको जानकारीको गत वैशाखमा जवाफ पठाउँदै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भवन निर्माणमा अनियमितता नभएको भनी दावी गर्दै पत्र पठाएको थियो ।

‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट भएको निर्णय समेतको आधारमा भएको, प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णयको विषयमा संवैधानिक परिषद वा संसदको छट्टै समिति बाहेक कुनै पनि निकायबाट छानविन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको’ सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘झुट्ठा, आधारहीन र अनावश्यक लाञ्छना लगाउने उद्देश्यले दिएको उजुरी तामेलीमा राखी दिनहुन सादर अनुरोध छ ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भनी उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४ वैशाख २०७९ मा सर्वोच्च अदालतमा पत्र पठाएर त्यसवारेमा जानकारी मागेको थियो । जवाफमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले १६ वैशाख २०७९ मा कुनै अनियमितता नभएको भनी प्रतिउत्तर पठाएको हो ।

अख्तियार उच्च स्रोतबाट जन प्रहारलाई प्राप्त १० पानाको प्रतिक्रियामा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भवन निर्माणको अनियमिततालाई इन्कार गरेको देखिन्छ । त्यतिबेला सर्वोच्चमा भवन निर्माण अनियमिततावारे छानबिन सुरु भएको थिएन । सर्वोच्च अदालतबाटै अनियमितता नभएको व्यहोराको पत्र पठाएको खुलेपछि कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले समेत यसबारेमा सोधपुछ गरेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७ वटा प्रश्न पठाएर भवन निर्माणका बारेमा जानकारी मागेको थियो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ६ वटा प्रश्नको मात्रै जवाफ लेखेको छ । एउटा प्रश्न भने भवन निर्माणसँग सम्बन्धित नभएको भनी जवाफ लेखेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले जवाफका साथमा ५ प्रकारका कागजात समेत अख्तियारमा पठाएको छ । जसमा ३ फागुन २०७७ मा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गरेको निर्णय लगायत बोलपत्रसँग सम्बन्धित अरु कागजात छन् ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पठाएको पत्रमा प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णय र कामकारवाहीको छानविन अख्तियारबाट हुन नसक्ने उल्लेख छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णयको सम्बन्धमा संवैधानिक परिषद वा संसदको छुट्टै समितिबाहेक कुनै पनि निकायबाट छानबिन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको ।’

सर्वोच्चले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएपनि पत्रको जवाफ भने लेखेको छ । पत्रमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भवन निर्माणबारे लेखापरीक्षण गरेको र उसको प्रतिवेदनमा (भवन निर्माणका क्रममा) कानून विपरीत काम नभएको भनी दावी गरेको छ ।

तर यथार्थमा भने महालेखाले भवन निर्माणमा अनियमितता भएको औंल्याएको मात्रै थिएन, संलग्न पदाधिकारीमाथि छानबिन गरेर कारवाही हुनुपर्ने सिफारिस समेत गरेको थियो । सर्वोच्चले अख्तियारमा पत्र पठाउँदा यो व्यहोरा लुकाएको देखिन्छ ।

अख्तियारमा परेको उजुरी अनुसार, भवन निर्माणका क्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट नभई आफू अनुकुलको परामर्शदाता नियुक्त गरी भवन निर्माणको ड्रइङ, डिजाइन लगायतको काम भएको थियो ।

उजुरीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र निकालेर प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उल्लेख थियो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने कामको प्रकृतिको आधारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र प्रकाशित नगरिएको जवाफ लेखेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ मा अन्तराष्ट्रियस्तरको बोलपत्र प्रकाशित गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ । जसमा ‘सार्वजनिक निकायको माग अनुरुपको मालसामान वा निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा नेपाल राज्यभित्रका एकभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी वा आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त नहुने भएमा’ अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अख्तियार स्रोतले, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको कागजात हेर्दा प्रतिस्पर्धा रोकेर मिलेमतो देखिएको बताउँछन् । प्रतिस्पर्धा नभएको आधार देखाएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा मिलेमतोका त्यसो नगरिएको अख्तियार स्रोतको दावी छ ।

सर्वोच्च अदालतले नियुक्त गरेको परामर्शदाताले ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान तयार पारेको थियो र त्यसै अनुसार टेण्डर निकालियो । एउटामात्रै कम्पनी (ंसंयुक्त उपक्रम) लाई योग्य ठहर गरी सर्वोच्च अदालतले उसैको प्रस्ताव अनुसार, ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको हो ।

कालिका–समानान्तर जेभीले लागत अनुमान भन्दा दुई करोड रुपैयाँ कममा ठेक्का पाएको हो । एक प्रतिशत पनि मूल्य नघटेकाले प्रतिस्पर्धात्मक भन्न नसकिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा जानुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतले त्यही कम्पनीलाई ठेक्का दियो ।

त्यसमाथि, त्यतिबेला कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक विक्रम पाण्डेमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेकाले त्यो कम्पनीलाई समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्यौल थियो, जसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ठाडो निर्णय गरेर उसको कागजात समावेश गर्न आदेश दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न कारण देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र नगरिएको जनाएको छ । उसको दावी अनुसार, पहिलोपटक बोलपत्र आह्वान गर्दा नै पर्याप्त प्रतिस्पर्धा भएको थियो । नेपाली मौलिक डिजाइन भएको र विशेष तथा जटिल निर्माण नभएकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र प्रकाशित नभएको हो ।

कतिसम्म भने, सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुले काम गरेको भए वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी गर्नुपर्ने र नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा प्रभाव पर्ने भएकाले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र नगरिएको हो । तर त्यतिबेला विदेशी मुद्रा सञ्चितीको समस्या थिएन ।

सर्वोच्च अदालतका अनुसार, चारवटा कम्पनीले टेण्डरमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । क्षमताका आधारमा ती सबै अनुत्तीर्ण नभए पनि आवश्यक कागजात पेश नगरेकाले अरु तीनवटा प्रस्ताव अस्वीकृत भएका हुन् ।

‘कागजातहरुमा निर्धारित क्षमता एवं आधारहरुको मूल्यांकनबाटै बोलपत्रदाताहरु सफल वा असफल भएको अवस्था हो’ सर्वोच्च अदालतले अख्तियारमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसमा कसैको कुनै किसिमको स्वार्थ, आग्रह वा पूर्वाग्रहको अवस्था छैन ।’

उजुरीकर्ताले भवन निर्माणमा गम्भीर अनियमितता हुदा समेत अनुसन्धान कारवाहीलाई अन्यौलपूर्ण बनाउन खोजिएको भनेका थिए । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले भवन बनाउदा गैरकानूनी काम गरी भ्रष्टाचार गर्दा कहाँ उजुर गर्ने र आयोगले पनि कसरी अनुसन्धान गर्ने अनि मुद्दा कहाँ लैजाने भन्ने विडम्बना देखिएको भन्ने उजुरीमा उल्लेख थियो ।

सर्वोच्चले अख्तियारमा पठाएको पत्रमा भने उजुरी झुटो भएको दावी छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘निर्माण सम्बन्धी खरिद कार्य गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतलाई विचार गरि खरिद कार्य भएको, उजुरीमा कुनै सत्यता नभएको…..।’ सर्वोच्च प्रशासनले अख्तियारमा परेको उजुरीलाई झुटो, आधारहीन र अनावश्यक लाञ्छनायुक्त भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उजुरीकर्तामाथि नै आरोप लगाएको छ । पत्रमा भवन निर्माणको विषयलाई अनावश्यक रुपमा विवादित बनाउन खोजिएको, स्वदेशी बोलपत्रदातालाई निरुत्साहित गर्ने काम भएको आरोप लगाएको छ । उसले उजुरीकर्तामाथि नै छानबिनको माग गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय हित विपरीत हुने गरी विषयलाई तोडमोड गरी प्रस्तुत गर्न खोज्ने, कपोलकल्पित, भ्रामक र लाञ्छना लगाई व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने नियतबाट उजुरी दिएको देखिदा’ सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘को कसको, के कस्तो निहित स्वार्थबाट अनावश्यक उजुरी गरेको हो, सो विषयमा नै गहन ढंगबाट अध्ययन गरी छानविन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।