प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको निर्देशनमा सिद्धबाबालाई सफाइ दिने जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत विराटनगरले ‘प्रमाण नबुझी फैसला गरेको’ भनी टिप्पणी गरेको छ ।

काठमाडौं / विराटनगर  उच्च अदालत विराटनगरले न्यायाधीश अर्जुन कोइरालामाथि ‘प्रमाण नै नबुझी मुद्दाको फैसला गरेको’ भनी न्यायिक टिप्पणी गरेको छ । सुनसरीको चतराधामका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरी विरुद्धको बलात्कार मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा उच्च अदालत विराटनगरले जिल्ला तहबाट त्यो मुद्दामा बुझ्नुपर्ने आधारभूत प्रमाण समेत नबुझी फैसला गरेको भनी टिप्पणी गरेको हो ।

कायम मुकायम (कामु) मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र न्यायाधीश किरण कुमारी गुप्ताको इजलासले गिरीले बलात्कारको आरोपमा सफाइ पाउने भनी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश उल्ट्याइदिएको हो । उच्च अदालतले त्यो मुद्दा फेरी शुरुदेखि हेर्नू भनी जिल्ला अदालतमा नै पठाइदिएको छ । बुझ्नुपर्ने प्रमाण नै नबुझी मुद्दाको फैसला गरेको आरोप खेपेका न्यायाधीश अर्जुन कोइराला त्यो फैसलालगत्तै बढुवा भएर उच्च अदालतको न्यायाधीश छन् ।

फैसलामाथि यसरी टिप्पणी भएपछि न्यायाधीश कोइरालामाथि छानविन शुरु हुनेछ । त्यसका लागि फैसला न्यायपरिषदमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । किनभने जिल्ला अदालतका आदेश र फैसलाहरुमा प्रश्न उठ्ने क्रम बढेपछि न्यायपरिषदले केही दिनअघि उच्च अदालतहरुमा एक परिपत्र परेको थियो । परिपत्र अनुसार, जिल्ला अदालतको फैसला उल्टिने आदेश वा निर्णय हुनासाथ उच्च अदालतले न्यायपरिषदमा त्यसको जानकारी पठाउनुपर्नेछ । बुझ्नुपर्ने प्रमाण नबुझी मुद्दाको फैसला गर्नु न्यायाधीशको कार्यक्षमतामाथिको प्रश्न समेत हो ।

सफाइको हतारो

चतराधामका गिरीले ३ कार्तिक २०७७ मा आफ्नो भक्तलाई आश्रममा बोलाएर बलात्कार गरेका थिए । उनले फोनमा म्यासेजमार्फत ‘हेलो, मैले मौका दिएको बेलामा चुप किन ?’ भनी कुटीमा बोलाएका थिए । पीडितको किटानी जाहेरीमा, ‘आफूले भनेअनुसार नगरे अनिष्ट हुने’ सिद्धबाबाले धम्की दिएको उल्लेख छ । घटनापछि उनले ‘यो कुरा कसैलाई नभन्नु, भनेमा अनिष्ट हुन्छ’ भनेर फेरी धम्क्याएका थिए ।

घटनापछि पीडितको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले सिद्धबाबा भनिने गिरीविरुद्ध बलात्कार मुद्दा चलायो । जिल्ला अदालत सुनसरीमा विचाराधिन मुद्दाको आधारभूत प्रक्रिया पूरा नहुँदै न्यायाधीश कोइरालाले २२ मंसिर २०७७ मा आरोपितलाई सफाइ हुने फैसला गरे । पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै समेत न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाले एकतर्फी बहस सुनेर आरोपितलाई सफाइ दिएका थिए ।

त्यही मुद्दाको पुनरावेदन परेपछि उच्च अदालत विराटनगरले जिल्ला तहमा प्रमाण नै नबुझी मुद्दाको फैसला भएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘सुनसरी जिल्ला अदालतबाट निर्णय इन्साफ गर्नुपूर्व जाहेरवाली लगायत वादी पक्षका केही मात्रको साक्षी बकपत्र गराई न्याय निरोपणका लागि बुझ्नुपर्ने आधारभूत प्रमाणहरु नबुझी फैसला गरेको पाइयो’ उच्च अदालतबाट चार दिनअघि भएको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘निर्णयाधार एवं इन्साफ अपूर्ण भएको र निर्णयमा गैरन्यायिक असर पर्न गएको अवस्था हुँदा उक्त फैसला बदर हुने देखियो ।

फैसलामाथि ६ प्रश्न

उच्च अदालत विराटनगरले बलात्कारको आरोपितलाई सफाइ हुने भनी गरेको फैसलालाई अपरिपक्क र प्रमाण नबुझी हतारमा गरिएको न्यायनिरुपण भनी निष्कर्ष निकालेको छ । उच्च अदालतले ६ वटा महत्वपूर्ण प्रमाणको पक्षमा विवेचना नै नभएको भनी व्याख्या गरेको हो ।

उच्च अदालतको फैसला अनुसार, जिल्ला अदालतले शारीरिक जाँच प्रतिवेदन लगायतका प्रमाण हुँदाहुँदै पीडित पक्षको कुरा राख्ने मौका नै दिएन र आरोपितलाई सफाइ दियो । यो आधारभूत रुपमा गरिएको गम्भिर त्रुटी थियो ।

दोस्रो, उक्त बलात्कार मुद्दाको आरोपपत्रमा जाहेरी दरखास्त, मोबाइल संवाद, म्यासेन्जरको च्याट, घटनास्थल मुचुल्का, बुझिएका मानिसहरुको कागज लगायतका प्रमाण थिए । ती कुनैमाथि पनि परीक्षण भएन र न्यायाधीश कोइराला सिद्धबाबालाई सफाइ दिन हतारिए । मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका दिन सरकारी वकिल पक्षले आफूहरुलाई थाहै नदिइएको भनी प्रश्न गर्दा समेत न्यायाधीश कोइरालाले एकतर्फी सुनुवाइ गरिरहे ।

तेस्रो, पीडितको शारीरिक परीक्षण अनि कल रेकर्डको प्रतिवेदन दिने प्रतिवेदकलाई समेत अदालतमा बकपत्रका लागि झिकाइएन । मोबाइलको म्यासेजको परीक्षण गर्ने काम नभएको र साक्षीको बकपत्रका लागि पनि अवसर नभएको भनी उच्च अदालतले चौथो प्रमाणको पनि परीक्षण नभएको औंल्याएको छ  । फैसलामा भनिएको छ, ‘साक्षीलाई बकपत्रका लागि पुनः अवसर नदिनु न्यायिक कारबाहीमा निष्पक्षता भयो, भन्ने अवस्था रहेन ।’ शारीरिक परिक्षण गर्ने डाक्टरको समेत बकपत्र भएको थिएन ।

उच्च अदालतले जिल्लाका फैसलामा थप दुई प्रश्न समेत उठाएको छ । कानून व्यवसायीलाई जिरह गर्न नदिएको प्रश्न पनि उठेको छ । जिल्लामा साक्षी बकपत्रका वारेमा चित्त नबुझी माथिल्लो अदालत(उच्च अदालत विराटनगर)मा निवेदन परेकोमा त्यसबारे निर्णय नहुँदै हतारमा फैसला गरेकोमा पनि प्रश्न उठेको हो ।

उच्च अदालतले बलात्कार भएको हो कि होइन भनी आफैंले ठहर गर्नुपर्नेमा मुद्दा फेरी तल जिल्ला अदालतमा नै पठाउने आदेश दियो । ‘शुरु अदालत जस्तो धेरै प्रमाणहरु उच्च अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्रबाट बुझी निर्णय गर्दा एक तह पुनरावेदकीय तह गुम्ने हुनाले’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा शुरु तहबाट नै अत्यावश्यक उक्त प्रमाणहरु बुझी निर्णय गर्दा नै कानून संगत हुने देखिएकाले आवश्यक प्रमाणहरु बुझी फेरी निर्णय इन्साफ गर्न फिर्ता पठाउन न्यायोचित देखियो ।

उच्च अदालतले आफूले विवेचना गरेको बाहेक अरु पनि प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा आदेश प्रमाण बुझ्न भनेको छ । अनि दुवै पक्षको बहस सुनी फेरी निर्णय गर्न आदेश दिएको हो । सिद्धबाबा बलात्कारी हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्नमा प्रवेश नै नगरी उसले त्यो विवाद जिल्ला अदालतबाट नै निरुपण हुनुपर्ने आदेश गरेको हो ।

माथिल्लै तहको दबाब

गत पुसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले जन प्रहारलाई बताए अनुसार, सुनसरीको सिद्धबाबाको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश कोइरालालाई बोलाएर आरोपितलाई सफाइ दिन दबाब दिएका थिए । ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूले जिल्ला न्यायाधीश कोइरालालाई बोलाएर त्यो मुद्दामा के छ ? कस्तो छ ? भनेर बुझ्नुभएछ । सिद्धबाबालाई सफाइ दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोध्नुभएको रहेछ,’ सर्वोच्च अदालतका ती न्यायाधीशले जन प्रहारलाई भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिकी आमा सिद्धबाबाको आश्रममा बस्ने रहिछन् । त्यतातिर (राष्ट्रपति कार्यालय) बाट पनि कुरो आएको रहेछ । कुनै–कुनै मुद्दामा भरै हुँदैन । नभनिकनै हुने रहेछ भने पनि मानिसले भन्छ । त्यहाँबाट भने पनि यिनीहरु थन्के (त्यही अनुसार फैसला गरे) ।’ त्यतिबेला राष्ट्रपति कार्यालयका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले आरोपबारे इन्कार गर्दै ‘यो (राष्ट्रपति कार्यालयबाट हुने) सम्भावना भन्दा बाहिरको कुरा हो’ भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

हेर्नुहोस्, २६ पुस २०७८ मा प्रकाशित  जन प्रहारको  विशेष रिपोर्ट-

जबराका ‘सेटिङ’, जसले न्यायाधीशहरूलाई विद्रोहमा उतार्‍यो

फैसला लगत्तै जिल्ला न्यायाधीश कोइराला उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भए । न्यायपरिषदको त्यो निर्णयमा विमती जनाउँदै बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले फरक मत लेखेका थिए । सर्वोच्च अदालतका अरु दुईजना न्यायाधीशहरुले बताए अनुसार, प्रधानन्यायाधीश जबराले पछिसम्म पनि ‘राष्ट्रपतिको इच्छाका कारण आफूले जिल्ला न्यायाधीश कोइरालासँग सहयोग मागेको’ बताउने गरेका थिए ।

दबाबपछि सिद्धबाबा जोडिएको बलात्कार मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाले आरोपितलाई सफाइ दिने क्रममा पीडितकै स्वभाव र चरित्रमाथि प्रश्न उठाएका थिए । उनले बलात्कार हुनुमा पीडितको यौनेच्छा कारक रहेको भनी फैसलामा व्याख्या गरेका थिए । ‘आफूलाई अति माया गर्ने पति र ससाना सन्ततिप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारीलाई बिर्सिएर विवाहेत्तर सम्बन्ध बनाउन जाहेरवाली आतुर भएको स्पष्टै देखिने अभिव्यक्ति म्यासेञ्जरबाट पठाएको देखिन्छ,’ उनले फैसलामा लेखेका थिए, ‘सम्प्रेषित उक्त शब्द र वाक्यहरुले निजभित्र अन्तरनिहित यौनेच्छाको भाव प्रकट भएको देखिन्छ ।