तर, यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि छ । १४ सांसदको कारबाही सभामुखबाट अनुमोदन नहुँदा अन्यायमा परेको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । यो मुद्दामा सर्वोच्चले ५ असोज २०७८ मा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार ग¥यो । अब २० चैतमा पूर्ण सुनुवाइको मिति तोकिएको छ ।
एमालेले उठाएको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने भनी संदबाटै पटक–पटक प्रष्टीकरण दिए ।
तर, एमालेले सभामुखको आग्रह सुनेन र १८७ दिनसम्म संसदमा अवरोध कायमै राख्यो । यसअघि नेकपा एमालेले २०४८ सालपछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभा लगातार ५८ दिन संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।
एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरी अहिलेको सरकार र सभामुखका कारण १८७ दिनसम्म संसदमा अवरोध गर्नुपरेको बताउँछिन् ।
‘सरकारले हामीसित संसदको अवरोध खुल्ने गरी छलफलमै बस्न चाहेन । सभामुखले पार्टी फुटाउने गरी भूमिका खेलिदिनुभयो । यसकारण हामीले निरन्तर दुईवटै अधिवेशनमा अवरोध गर्नुपर्यो’ चौधरीले भनिन् ।
तर, सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल एमालेको अवरोधका कारण नागरिकता जस्तो जनताको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएको विधेयकहरु अगाडि बढाउन नसकिएको बताउँछिन् । ‘प्रमुख विपक्षी दल गैरजिम्मेवार हुँदा संसद कस्तो हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ मिलेको छ’ एमालेको संसद अवरोधबारे भुसालको टिप्पणी छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ पनि एमालेको कारण मुलुकमा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् ।
‘सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन विषयमा छलफल नगर्ने संवैधानिक व्यवस्था मान्दिन भनेर अवरोध गरिरह्यो । या गलत हो भन्दा सबैभनदा ठूलो दल हुँ भन्छ’ गुरुङले भने ।
