काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पछिल्लो समय डिजिटल प्रविधिमार्फत् राजश्व चुहावटका घटनाहरू बढेको भन्दै त्यसतर्फ चासो बढाएका छन् ।
राजश्व राष्ट्रको रगत पसिना भएको भन्दै उनले त्यसलाई बगेर गएको टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकिने बताएका हुन् । केन्द्रीय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकलाई मंगलबार भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले राजश्व चुहावटलाई जसरी पनि रोक्नुपर्ने बताए ।
क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल क्यासिनो, डिजिटल नेटवर्किङलगायतका ‘अवैध’ कार्य भइरहेकोप्रति अर्थमन्त्रीले चासो राखेका थिए । आय खर्चको गलत घोषणा गर्ने, कानुनको गलत व्याख्या गर्ने, नक्कली बीजक तथा अन्तशुल्क स्टिकरको प्रयोग गर्ने, भन्सार विन्दुको नजिकै गोदाम राखेर चोरी पैठारी गर्ने लगायत प्रवृत्तिमा समेत उनले चासो राखेका छन् ।
बैठकमा भन्सारबाट सुन, चाँदी, विद्युतीय सामग्री, पशु चौपाया, घरायसी मालवस्तुलगायतमा राजश्व चुहावट बढी हुने गरेको छलफलमा उठेको थियो ।
मन्त्री शर्माले राजश्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘राजश्व भनेको राष्ट्रको रगत पसिना हो । यो बगेर गइरहेको छ’, उनले भने, ‘यो हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैनौँ । त्यसकारण त्यसको नियन्त्रणको कार्य आजको आजैबाट सुरु गर्नुपर्छ ।’ यसका लागि आवश्यक बजेट तथा अन्य व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले कुनै कन्जुस्याइ नगर्ने पनि बताए ।
राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न ‘अपरेशन’ आवश्यक रहेको भन्दै उनले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । सो अपरेशनका लागि विशेष टोली वा ‘टास्क फोर्स’ बनाइने पनि उनको भनाइ छ ।
यस सँगसँगै नीतिगत सुधारलाई पनि लिएर जानुपर्ने उनले बताए । यद्यपि हाल संसदबाट नीति निर्माण गर्न असहज भइरहेका बेला मन्त्री स्तरीय तथा मन्त्रिपरिषद्बाट सम्भव भएसम्म नीतिगत परिवर्तन तथा सुधार गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
मन्त्री शर्माले कतिपय राजश्व चुहावट आम मानिसमा चेतना नहुँदा पनि भइरहेको भन्दै सचेतनामूलक सन्देश फैलाउन पनि आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । सन्देश फैलाएर सर्वसाधारणमा चेतना पैदा भई सम्पूर्ण निकाय, आम जनता लगायत सरोकारवाला सबै मिलेर राजश्व चुहावटविरुद्ध लागे ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले नाकामा रहेका प्रहरी, कर्मचारीलगायतलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने, द्रूत गतिमा संरचनागत तथा प्रविधिको विकास गर्ने लगायतका कार्यले पनि राजश्व चुहावटमा कमी ल्याउन सकिने धारणा राखेका छन् ।
