काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा गरेको छ । अधिकांश नीतिहरु यथावत राखिएको छ । तर कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडि रेसियो) केही लचकता अपनाउन खोजिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षा अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपातलाई ९० प्रतिशतमा राख्नका लागि असार मसान्त सम्मको समय दिइएको छ ।
यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले ड्राफ्ट वा टिटि.को माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने समेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनुका साथै गैर आवासीय नेपालीहरू उनिहरु संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
शेयर धितोमा राखेर एक जनाले एउटा बैंकबाट ४ करोड र सबै वित्तिय संस्थाबाट गरी १२ करोड लिन सक्ने व्यवस्थालाई भने यथावत राखिएको छ ।
