श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले २१ असार २०७२ मा प्रमुख ७ श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली कामदारहरुको भिसा तथा टिकटको रकम रोजगारदाताले नै व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको काम गरेन । यसले श्रमिक ठगिरहने अवस्था रहिरह्यो । अब भने श्रमिक ठगिएको नाम दिएर सरकार आफैं नीति परिवर्तनको पक्षमा उभिएको छ ।
‘नीति पुनरावलोकन गर्ने/नगर्ने वा कस्तो नीति लिने भन्नेबारे कुनै ठोस निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छैन, मन्त्री र सचिवज्युले छलफल अघि बढाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘सरोकारवालहरुसँगको छलफलहरुमा प्राप्त सुझावकै आधारमा मन्त्रालय अघि बढ्छ ।’
गत आइतबार काठमाडौंमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’को नीतिबारे केही न केही नयाँ निर्णय गर्ने बताएका थिए ।
‘भाषा र भाषणमा त ‘फ्रि भिसा- फ्रि टिकट’ भन्न त असाध्यै राम्रो हो । मैले यो व्यवस्था खारेज गरिदिने हो भने बाहिर विभिन्न स्यालहरु छन्, बस्न खान दिँदैनन्,’ उनले भनेका थिए, ‘केही व्यवसायी गएपनि त्यो व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागू भएन ।’
मन्त्री श्रेष्ठले सशे शुल्कबापत १० हजार लिन पाउने भनेर तोकिए पनि श्रमिकले चर्को शुल्क तिर्नुपरेको र व्यवसायीबाट राज्यले कर पनि लिन नपाएको बताएका थिए ।
१०० जना श्रमिक पठाउँदा ५ करोड कमाएका व्यवसायीले सय जनाबाट १० लाख रुपैयाँ शुल्क उठाउँदा पैसा कालो भइरहेको र त्यसलाई जोगाउन व्यवसायीलाई पनि गाह्रो भएको उनको टिप्पणी थियो ।
‘यो व्यवस्थाले सरकार र श्रमिक ठगिएका छन्, म्यानपावर व्यवसायीले पैसा लुकाउन पनि सकेनन्,’ उनले भनेका थिए,‘छलफलमा सुझावहरु लिएर केही न केही निर्णय गर्छौं ।’
सबैतिर लागु गर्ने सिफारिस दराजमा
सरकारले ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’को नीति पुनरावलोकनको गहृकार्य थाल्दा २८ साउन २०७५ मा ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुक, सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्भाव्यता र सेवा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदल’ले दिएको प्रतिवेदन भने श्रम मन्त्रालयकै दराजमा थन्किएर बसेको छ ।
प्रतिवेदनले हालको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाएर सबै श्रम गन्तव्य मुलुकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकेटको नीति अबलम्वन गर्न सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलले विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेरेर सबै मुलुकमा यो प्रणाली लागु गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे संयोजकत्वको कार्यदलले विश्वव्यापी रुपमा नै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकहरु जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने पद्धति (इम्प्लोयर पे मोडेल) लागु गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको भन्दै अहिले लागु भएका ७ बाहेक बाँकी मुलुक तथा रोजगारीका क्षेत्रमा पनि श्रमिकहरुलाई निःशुल्क पठाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको सुझाव दिएको थियो । यसका लागि सरकारले सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सेवा शुल्क रोजगारदाताले नव्यहोर्ने खालका मागपत्रहरुको प्रमाणीकरणमा निरुत्साहन गर्दै सबै गन्तव्य देशहरुमा शून्य लागत पद्धति लागू गर्नु गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे अहिलेसम्म सरकार अनिर्णित छ ।
प्रतिवेदनमा तुलनात्मक लाभ र भविष्यमा श्रमिकको प्रगतिको सम्भावना भएको काममा भर्ना शुल्क अस्वीकार गरेको अवस्थामा रोजगारी नै गुम्ने आए सरकारले कामदारको हितलाई सर्वोपरी राखी प्रत्येक मागपत्रको प्रकृतिको आधारमा अलग–अलग निर्णय गर्न उपयुक्त हुने सुझाव समेटिएको छ ।
१८ पुस २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले पनि निःशुल्क भिसा र टिकेट टिकटको निर्णय प्रभावकारी ढंगले लागु गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । यसका निम्ति आवश्यक कानुन तथा संयन्त्रको व्यवस्था गर्नू/गराउनू भनेर न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र केदारप्रसाद चालिसको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म आदेश अनुरुप कुनै प्रभावकारी कानुन र संयन्त्र तयार गरेको छैन ।
