प्रधानन्यायाधीश जबराको कामकारबाहीमा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले केही सातादेखि इजलासमा सामेल भएका छैनन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन समेत प्रभावित भएपछि न्यायाधीशहरूले ती मुद्दाहरुको सुनुवाइका लागि जबरासमक्ष दुई शर्त राखेका थिए । एउटा, बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दाको पेशी तोक्न नहुने । अर्को, प्रधानन्यायाधीश जबरा आफू इजलासमा बस्न नहुने ।
इजलास नै सञ्चालन नभएका कारण चौतर्फी दबाब परेका प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार (१५ कात्तिक) बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनको मात्र पेसी तोके । त्यो दिन आफूलाई इजलास पनि तोकेका थिएनन् । भोलिपल्ट १६ गते उनले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक बैंकिङ कसुरका निवेदन समेत पेशीमा राख्न थालेपछि अरु न्यायाधीश इजलासमा गएर सुनुवाइ गरेनन् । फेरि एक कदम पछाडि हटेका प्रधानन्यायाधीश जबराले १७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन मात्रै पेशी तोकेका हुन् । १८ गतेदेखि तिहार बिदा सुरु भयो ।
तिहार बिदा सकिएर अदालत खुलेको पहिलो दिन सोमबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन मात्र पेशीमा चढाएका प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलास तोकेका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले यसलाई भद्र सहमतिको अवज्ञा भनेका छन् । ‘दबाबमा परेपछि एक कदम पछाडि हड्ने, अनि स्थिति सहज नहुँदै आफूले पेल्ने उहाँको स्वभाव हो । यत्रो आन्दोलन हुँदा र दबाबमा पर्दा समेत उहाँले आफ्नो स्वभाव त्याग्नु भएको छैन’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘आफूलाई इजलास नतोकेमा मात्रैसुनुवाई गर्ने सहमति भएकोमा त्यसको उल्लंघन हुने गरी कसरी आफूलाई इजलास तोक्न मिल्छ ?’ ती न्यायाधीशका अनुसार सोमबार इजलासमा गएर न्यायाधीशहरुले सुनुवाइ गर्ने सम्भावना छैन । तैपनि एकपटक सबै न्यायाधीशसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने उनले बताए ।
