सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न विवाद निरुपण नहुँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा झण्डै एक साता लामो स्कटल्याण्ड भ्रमणमा निस्कने भएपछि यो विवाद थप लम्बिने देखिएको छ । बेलायतको ग्लास्गोमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६ औं सम्मेलन (कोप–२६) मा भाग लिन प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार त्यसतर्फ जाँदैछन् । उनी कात्तिक १८ गते मात्रै स्वदेश फर्कने छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एशोसिएसन देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारीमा छ भने सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशले सोमबारयता लगातार इजलास बहिस्कार गर्दै आएका छन् । यही अवस्थामा प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदा विवाद थप लम्बिने भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले कुनै हालतमा राजीनामा नदिने अडान देखाइरहेका बेला १५ न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन विना इजलासमा बस्न तयार नभएका बेला निकासका लागि पहल गर्नुपर्ने राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु ठोस पहलमा जुटेका छैनन् । अदालतको विषय अदालतबाटै किनारा लगाउनुपर्ने भन्ने तर्कमा राजनीतिक दलहरु छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले अहिलेसम्म संस्थागत रुपमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।
विवाद चर्कन सुरु भएको एक साता बित्न लाग्दा पनि सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक समेत बस्न सकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केही दिनयता उपत्यका बाहिर छन् । उनीहरु सम्भवत बिहीबार बेलुकासम्म काठमाडौ फर्कने तयारीमा छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मंगलबार एकदुई दिनभित्र अदालतमा देखिएको विवादबारे गठबन्धनले सामुहिक धारणा बनाउने बताएका थिए । तर प्रचण्डको यो अभिव्यक्ति आएको दुई दिन वितिसक्दा पनि गठबन्धनको बैठक समेत बस्न सकिरहेको छैन । गठबन्धनबीच बिहीबार बेलुकासम्म बैठक बसेर निकासका लागि पहल नगर्ने हो भने शुक्रबारपछि देउवा विदेश भ्रमणमा जाने हुँदा थप एक साता यसबारे दलहरुबीच छलफल नै हुन नसक्ने निश्चित छ ।
‘प्रधानमन्त्री देउवा विदेश भ्रमणमा जानु अघि नै दलहरुबीच धारणा नबने यो विवाद थप लम्बिने देखिन्छ । यसको प्रभावको असरले थप क्षति हुनसक्छ’, गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘त्यसैले यसमा दलहरु सचेत हुन जरुरी छ ।’यता सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसभित्र अदालतमा देखिएको विवादबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री देउवामाथि चर्को दवाव छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले सहजै मार्ग प्रशस्त गर्ने नदेखिएको भन्दै कतिपय दलका नेताहरुले उनीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने आवाज समेत उठाउन थालेका छन्
