गठबन्धनमा संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत जुटाएर दल विभाजन गर्ने गरी ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने कि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्ने विवाद छ ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको जोडबलमा सरकारले यो अध्यादेश २३ भदौमा प्रतिनिधिसभामा टेबल गरेको छ । तर यो अध्यादेश कायम रहँदासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को अडान छ ।
अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका कामविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मानेन ।
अब अध्यादेश फिर्ता लिन एकीकृत समाजवादीका नेताहरु सकारात्मक देखिएको भन्दै एक नेताले भने, ‘एकीकृत समाजवादी र जसपाका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जिम्मा दिइएको छ ।’
सत्तारुढ दलहरुसँग छलफल गरेर केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरिएको एक नेताले बताए ।
