काठमाडौं । आजबाट विभिन्न १० वटा अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । तत्कालिन ओली सरकारले ल्याएर वर्तमान सरकारले गत साउन ३ गते संसदमा टेबल गराएका महत्वपूर्ण अध्यादेशहरु निष्क्रिय भएका हुन् ।
संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएमा अध्यादेश स्वत निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८ को ठाउँमा सरकारले विधेयक ल्याएको छ । औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ निष्क्रिय भएको छ । यो अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै कोरोनाको खोप खरिद, आयात र भण्डारमा समस्या हुने भएको छ ।
उक्त अध्यादेशले महामारीका बेला रोकथामका लागि औषधि आयात तथा खोप आयात गर्ने कार्यलाई वैधानिक र व्यवस्थित बनाएको थियो । यस्तै यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ पनि निष्क्रिय भएको छ ।
महिला हिंसा गर्ने दोषीलाई हुने सजाय बढाएर अघिल्लो सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेमाथि कारवाही गर्ने, अझ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले त्यस्तो काम गरे थप सजाय हुने प्रावधान राखिएको थियो । यो अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेमाथि हुने कारबाही स्वतः अवैधानिक भएको छ ।
त्यस्तै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा तेजाव आक्रमणकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो बन्द भएको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले तेजाबका घटनालाई नसमेटेको र सजाय कम भएको ठहर गर्दै अध्यादेश ल्याइएको थियो ।
तेजाबको बिक्रीवितरणलाई कडाइ गर्ने कानुनी प्रावधान पनि आजबाट हटेको छ । तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद सजाय र पीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति, रोजगारी दिने प्रावधान अध्यादेशमा थियो ।
यीसँगै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, शपथसम्बन्धी अध्यादेश, रेलवे अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा पहिलो अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ ।
