मुद्धाविहीन प्रतिपक्षीलाई मुद्धा दिएको आरोप
काठमाडौं । सरकारी निवास बालुवाटारबाटै राज्यसत्ता सञ्चालन गरेको आरोप थियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि । प्रधानमन्त्री भएको साढे तीन वर्षमा निकै कम समय सिंहदरवार पुगे उनी । सुशासन र संविधान कार्यान्वयमा ओलीको भूमिका सधैं आलोचनाको विषय बनिरह्यो ।
दुई तिहाईको समर्थनसहित सिंहदरबार पुगेका ओलीको कार्यशैलीले आजित भएकाहरुले २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट ‘ओली शैली’ नदोहोरियोस् भन्ने अपेक्षा थियो । स्वयं देउवाका लागि पनि विगतको छवि सुधार गर्ने अवसरमा रुपमा पनि लिइएको थियो । सरकारले काम कारबाहीले भोलि आउने चुनावमा पनि प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
‘यो सरकारको कामलाई लिएर हामी चुनावमा जानुपर्छ । त्यसैले यो सरकारलाई सफल बनाउनेबाहेक हामीसँग अरु कुनै बाटो छैन,’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले भने, ‘सरकारको कामहरुप्रति हाम्रो चिन्ता हो । सरकारले गएको दुई महिनामा गर्नुपर्ने केही काम नगर्दा र नगर्नुपर्ने काम गरेकाले अनावश्यक रुपमा रक्षात्मक हुनुपरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री भएको दुई महिना पुग्नै लाग्दा पनि देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले धेरै मन्त्रालय कर्मचारीको भरमा चलाएका छन् ।
सुरुमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिता विवादलाई देखाएका नेताहरुले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल समूहको अलमल देखाए ।
दल विभाजनलाई सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश आएर माधव नेपालले ९ भदौमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरे । त्यसपछि प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिले दल रोज्ने अवधि (२२ भदौ) पछि भनियो ।
तर २३ भदौसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । एक नेताका अनुसार भोलि बिहीबार गठबन्धनका नेताहरुबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गर्ने गृहकार्य छ । तर केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशतले दल विभाजन गर्ने अध्यदेश रहँदासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन कठिन देखिएको नेताहरु स्वीकार गर्छन् । किनकी जसपामा अधिकांश सांसद मन्त्रीका आकांक्षी छन्, र सरकारमा जान नपाउनेहरुले दल फुटाउन सक्छन् ।
कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले मन्त्रिपरिषद विस्तारदेखि प्रशासनिक संयन्त्रमा विगतमा देखिएका कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा चुकेको स्वीकार गर्छन् ।
‘यसबारे हामीले उहाँसँग कुरा गरेका छौं । गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई मिलाएर लैजाँदा सरकार विस्तारमा ढिलाई भएको कुरा प्रधानमन्त्रीले हामीलाई भन्नुभएको छ । अब ढिलाई नगरी छिटो गठबन्धनलाई सहमत गराएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुस् भनेका छौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको सत्य हो ।’
कांग्रेस नेताहरुले दार्चुलामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइनको तार काटिदिँदा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनामा पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिकासँग सन्तुष्ट छैनन् । एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीको तर्फबाट बुझ्दा एसएसबीले तुइनको तार काटेकै हो भन्ने पाएका थियौं । त्यति बुझिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल भारतीय समकक्षीसँग सम्वाद गर्नुपर्थ्यो ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसो गरेनन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले घटनाबारे संसदमा जवाफ दिँदा एसएसबीले तुइनको तार काटेको कारण घटना भएको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ समेत उल्लेख गरेनन् ।
तर छानविन समितिको रिपोर्टले एसएसबीकै संलग्नतामा घटना भएको बतायो र सरकारले कूटनीतिक नोट पठायो । एक नेता भन्छन्, ‘आज आएर त्यही भन्नुपर्यो । यदि हामीले सुझाएको समयमा प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग फोन गरेर यस्तो यस्तो कुरा आएको छ । हामी छानविन गर्दैछौं, तपाईंहरुले सहयोग गर्नुस् भनेको भए आज परिरिस्थित कति फरक हुन्थ्यो ?’
कांग्रेसका नेताहरुले एमसीसीबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्नू, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन नगर्नू भनेर गृह मन्त्रालयले दिएको वक्तव्यप्रति समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘गृह मन्त्रालयबाट जुन विज्ञप्ति आए, यी अनावश्यक छ, अर्थहीन छन्’ मंगलबार संसदीय दलको बैठकमा सांसद थापाले भनेका थिए, ‘कानुन बमोजिम कुनै गल्ती भएका छन् भने कानुन अनुसार दण्डित गर्ने राज्यको दायित्व हो । तर म यस्तो गर्छु भनेर धम्की दिनु पर्दैन ।’
यसले मुद्दाविहीन प्रतिपक्षीलाई मुद्दा दिने काम मात्र गरेको उनले बताए । नेतृत्वलाई उनको सुझाव छ, ‘केही कामतिर ध्यान जाओस्, केही काम गर्ने शैलीमा ध्यान जाओस् । होइन भने हामीहरु रक्षात्मक हुन्छौं ।’ कांग्रेसकै कतिपय नेताहरुले त आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा भारतको साथ खोजेका देउवा र उनको टिनले अनावश्यक ‘भक्तिभाव’ देखाएको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।
देउवा फेरि कांग्रेसको सभापतिमा उठ्न चाहेका छन् । तर लामो समय उनीसँग रहेका उपसभापति विलमेन्द्र निधि र पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले नेतृत्वमा दावी गरेका कारण उनी दबावमा देखिन्छन् । पार्टी महाधिवेशनमा जोड दिँदा सरकारको काम कारबाही देउवाको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
‘प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा महाधिवेशनमा केही सहज हुने अनुमान थियो, तर उहाँकै समूहमा रहेका निधि र गोपालमानले सभापति लड्ने बताएपछि उहाँले केही चूनौती महसुस गर्नुभएको सत्य हो,’ उनीनिकट एक नेताले भने, ‘त्यही कारण उहाँको बढी चासो पार्टीको आसन्न महाधिवेशनतर्फ छ । यसले गर्दा पनि सरकारमा उहाँको ध्यान कम देखिएको हो कि भन्ने हाम्रो पनि अनुमान हो ।’
सरकार गठनको पहिलो १०० दिन अर्थात् ‘हनिमुन पिरियड’ले आगामी दिनहरुको संकेतका रुपमा लिइन्छ । देउवा सरकारको दुई महिनामा मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि राष्ट्रियताको विषय विपक्षीका लागि दरिलो मुद्धा बनेको छ ।
