प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको भोलिपल्ट २९ असारमा प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भरमा सरकार चलाइरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन ढिलाइ हुनुमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले सुरुमा सरुमा जनता मसाजवादी पार्टी (जसपा)को आन्तरिक विवादलाई देखाए । ११ साउनमा जसपाको अधिकारिता विवाद टुंगियो, तर श्रेष्ठ बाहेक अरु मन्त्री नियुक्त भएनन् ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई मत दिएको तर प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेमै रहेको माधवकुमार नेपाल समूहले सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय नगरेका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको भनियो । सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि नेता नेपालले २ भदौमा एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गरे, जसले निर्वाचन आयोगले ९ भदौमै मान्यता दिएको छ ।
तर अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । सत्तारुढ दलका नेताहरुका अनुसार गठबन्धनका दलहरुले कति र कुन–कुन मन्त्रालय लिने भन्ने समेत टुंगिएको छैन ।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नेताहरुले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नु लाजमर्दो भएको स्वीकार गरेका छन् ।
एक नेताका अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले ‘बाहिरबाट हेर्दा अति भइसक्यो, अब ढिला गर्न हुन्न’ भनेका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिला भयो । छिटो गर्नुस्, २/३ दिनमा टुंग्याउनु भनेका छौं,’ एकीकृत समाजवादीका नेता विजय पौडेलले भने ।
- मन्त्रालय भागवण्डा भोलि
सोमबारको बैठकमा मन्त्रालय भागवण्डाबारे कुनै छलफल नभएको नेताहरुले बताएका छन् । यसबारे भोलि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच छलफल गर्ने तयारी छ ।
शीर्ष नेताहरुबीच सहमति जुटे पर्सिसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनसक्ने नेताहरु बताउँछन् । सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले भोलि थप छलफल हुने ब्रिफिङ गरेका थिए । माओवादी स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘केही टुंगिएको छैन, भोलि बिहान बस्ने भन्नुभएको छ ।’
