बुटवल । नेकपा एमालेले निष्कासनको कारबाही गरेका दुई सांसदलाई प्रदेशसभा सचिवालयले पदमुक्त नगरेपछि लुम्बिनीमा प्रमुख विपक्षी दल र सभामुखबीच द्वन्द्व बढेको छ ।
एमालेले निष्कासनको कारबाही गरेका दुई सांसद अजय शाही र विमलाकुमारी खत्री वलीलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले पदमुक्त गर्न नमानेपछि एमालेले सभामुखलाई ठेगान लगाउने चेतावनी दिएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयले भने एमालेले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका सांसदको एमालेमा आवद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ । स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका शाहीले २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा सूर्य चिह्न लिएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
खत्री भने २०७६ मंसिरमा दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (ख) मा भएको उपनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि बनेको दल तत्कालिन नेकपाबाट निर्वाचित भएकी थिइन् ।
हाल यी दुबै सांसद नेकपा एमालेबाहेकका दलहरुको गठबन्धनमा लागेका छन् । शाही त कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा बिना विभागीय मन्त्री बनिसकेका छन् । एमालेले भने शाही सूर्य चुनाव चिह्नबाट निर्वाचनमा सहभागी भएकाले उनीहरु आफ्नो दलको सांसद भएको दावी गरेको छ ।
तर प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले भदौ ४ गते एमालेलाई पठाएको पत्रमा प्रदेशसभा सदस्य शाहीले पेश गरेको व्यक्तिगत विवरण र कागजात हेर्दा उनी एमाले सांसद रहेको पुष्टि नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘माननीय सदस्य श्री अजय शाहीले प्रदेशसभा सचिवालयमा पेश गर्नुभएको व्यक्तिगत विवरण र कागजात हेर्दा नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३४ वमोजिम सूचना दिन पाउने वा नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्न गएकाले उक्त सूचना सोही ऐनको दफा ३५ बमोजिम सदनमा जानकारी दिन नसकिने गरी माननीय सभामुखज्यूबाट मिति २०७८-०५-४ मा निर्णय भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’
