प्रदेशहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७मा मात्रै रु. १५ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख अबण्डा राखी खर्च गरेका छन् । क्षेत्रगत रुपमा एकमुष्ट बजेट स्वीकृति गर्दा पहुँच हुने समुदाय वा व्यक्तिको क्षेत्रमा कार्यक्रम पर्ने र अन्य क्षेत्रमा कार्यक्रम नपर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट बाडँफाँट भई गुणस्तरहीन काम हुने जोखिम हुो महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यस्तो कार्य बजेट सिद्धान्त विपरीत देखिँदा यसमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
८८ करोडको जथाभावी खरिद
महालेखाले जाथाभावी हुने खरिदलाई पनि प्रतिवेदनमा औल्याएको छ । कर्णालीबाहेक ६ प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २३ निकायमार्फत आर्थिक वर्षको अन्तमा मौज्दात बाँकी रहने गरी रु.८८ करोड ११ लाखका पाइप तथा फिटिङका सामान खरिद गरी मौज्दात राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ मा सार्वजनिक निकायले खरिद कारबाहीको तयारी गर्दा आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘आयोजनाको प्रगति र आवश्यकताको आधारमा खरिद गनुपर्नेमा बजेटको आधारमा खरिद गरेको छ । यस्तो कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ।
डेढ अर्बको सवारीसाधन खरिद
एक वर्षका बीचमा नै प्रदेशहरुले कर्मचारी र पदाधिकारीहरुको सुविधाका लागि डेढ अर्बको गाडी किनेका छन् । प्रदेश नं. १ ले रु.३४ करोड १३ लाख ८ हजार, प्रदेश नं. २ ले रु.९ करोड ६० लाख, वागमती प्रदेशले रु.३३ करोड १४ लाख ४२ हजार, गण्डकी प्रदेशले रु.३० करोड ७५ लाख ९७ हजार र लुम्बिनी प्रदेशले रु.२७ करोड १६ लाख ५८ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘सवारीसाधन खरिद गर्दा कतिपय कार्यालयले मापदण्डको पालना गरेको देखिएन । मापदण्डको पालना गरी सवारीसाधन खरिदमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ । मुख्यमन्त्री वा समानस्तरका पदाधिकारीलाई रु.१ करोडसम्मको र सभामुख, मन्त्री तथा प्रमुख सचिवलाई रु.७५ लाखसम्मको र महाशाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई रु.३० लाखसम्मको सवारीसाधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएपनि त्यसको पालना प्रदेशहरुले गरेका छैनन् ।
प्रदेश नं. १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयले वारुणयन्त्र, प्रहरी भ्यान, एम्बुलेन्स खरिद गरी स्थानीय तहमा पठाइ ११ वारुणयन्त्र र १४ पिकअप गाडी खरिदमा रु.१० करोड ५५ लाख ३९ हजार खर्च लेखेको छ । उक्त साधन स्थानीय तहमा पठाइएकोमा स्थानीय तह छनौटको आधार पेस नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।
‘वारुणयन्त्र सञ्चालन गर्ने तालिम नदिएको, कार्यविधिमा गाडी, वारुणयन्त्र र उपकरणहरू व्यवस्थापन समितिले बुझिलिई आम्दानी गर्नुपर्ने उल्लेख भएकोमा सेवा केन्द्र व्यवस्थापन समितिको कार्यालय स्थापना नगरेको तथा वारुणयन्त्र सञ्चालन गर्ने फायर फाइटर नरहेको अवस्था देखिएको छ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।
अनुदान वितरणमा उदार
प्रदेशहरूले अनुदान वितरण गर्न भने उदार देखिएका छन् । प्रदेशहरुले अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधिहरू बनाएपनि प्रक्रिया पूरा रकम वितरण गरिरहेको महालेखाको ठहर छ । प्रदेशहरु अन्तर्गत भूमि व्यवस्था कृषि मन्त्रालय तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहत २३ निकायबाट रु.४ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख अनुदान वितरण भएको छ ।
‘अनुदान वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि तयार गरिएको कार्यविधिको प्रक्रिया पुरा गरेरमात्र अनुदान वितरण गर्ने र कार्यविधि निर्माण गरेको कानुनी आधार समेत स्पष्ट गर्नुपर्छ, महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
भूतप्रभावी कानुनबाट सुविधा
प्रदेशहरुले भूतप्रभावी कानुन निर्माण गर्नु कानुनका सिद्धान्त विपरीत भएपनि त्यही बाटो अंगालेका छन् ।
वागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची-१ र २ संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा बढाएर १०३ पदाधिकारीहरूलाई रु.३७ लाख ४८ हजार र १०६ स्वकीय सचिवहरूलाई रु. ३८ लाख ३१ हजारसमेत रु.७५ लाख ७९ हजार थप पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले अनुसूची १ लाई संशोधन गरी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधा बढाएर थप पारिश्रमिकवबापत रु.३० लाख ७० हजार भुक्तानी गरेको छ । ‘भूतप्रभावी कानुन निर्माणमार्फत सेवा सुविधा थप गर्ने कार्य कानुनको सिद्धान्त विपरीत देखिन्छ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
प्रदेशका सम्पर्क कार्यालय
प्रतिवेदनले प्रदेश नं. १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रादेशिक राजधानी विराटनगरमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको भन्दै प्रश्न उठएको छ । यो वर्ष सो कार्यालयले काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी फर्निचर लगायतका मालसामान खरिदमा रु. १५ लाख ५५ हजार र महाराजगँजमा मासिक रु.२ लाख ७५ हजार भुक्तानी गर्ने गरी २०७६ पुसदेखि घर भाडामा लिई रु. १८ लाख ४२ हजारसमेत रु.३३ लाख ९७ हजार खर्च गरेको छ ।
‘अन्य प्रदेशले पनि कार्यक्षेत्र बाहिर सम्पर्क कार्यालय राखेको अवस्था छ । कानुनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णय बेगर काठमाडौँमा समेत कार्यालय स्थापना गरी खर्च गर्नु औचित्यपूर्ण देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मनलाग्दी ग्रेड थप
प्रदेशहरुले कर्मचारीको ग्रेडमा मलाग्दी वृद्धि गरेका छन् । पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएका राजपत्र अनङ्किकत द्वितीय, राजपत्र अनङ्किकत प्रथम, राजपत्रांडि्टत तृतीय र राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका सरकारी सेवाका श्रेणीगत कर्मचारीहरू प्रदेश तथा स्थानीय तहको माथिल्लो तहमा समायोजन गर्दा ग्रेडको व्यवस्था छैन ।
तर, प्रदेश नं. १ अन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बाहेकका १० निकाय तथा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले ग्रेड नपाउने तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई ग्रेड थप गरी रु.२ करोड ३६ लाख ३१ हजार बढी भुक्तानी गरेको छ । सो रकम असुल गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।
