विराटनगर नेकपा एमाले विभाजनसँगै शेरधन राईको नेतृत्वको सरकार विस्थापन गरी नयाँ सरकारको निर्माणको तयारीमा जुटेका गठबन्धन दलले छलफललाई तीव्र पारेका छन् । तर सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भने विषयमा गठबन्धन दल भित्र सहमति भने बनिसकेको छैन ।
अहिले प्रदेश १ को काँग्रेस संसदीय दलका नेता कोइराला, उपनेता हिमाल कार्की, प्रमुख सचेतक केदार कार्की लगायतका नेता काठमाडौँमा गएर प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि लबिङ गरिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थामा काँग्रेसले नेतृत्व गर्ने अवस्थामा काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नेछन् । तर उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ज्ञानेन्द्र कार्की नै सकारात्मक देखिएका छैनन् । काँग्रेसभित्र एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने परिस्थिति निर्माण भई नसकेको अवस्थामा काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने कुरामा सम्भावना भने न्यून रहेको काँग्रेस पार्टी स्रोतले बताएको छ । जसका कारण समाजवादीका नेता राई गठबन्धनका तर्फबाट भावी मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सांसद राजेन्द्रकुमार राई केन्द्रबाट पनि सरकारको नेतृत्वका लागि सङ्केत आइसकेको दाबी गदै त्यसका लागि गठबन्धन दल भित्र सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा छलफल अगाडी बढाइएको दाबी गरे । ‘प्रदेश १ र बागमतीमा एकीकृत समाजवादीलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिने सत्तारूढ गठबन्धन भित्र आन्तरिकरुपमा सहमति भएकाले सकारात्मक सङ्केत आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पार्टीको दर्ता प्रक्रिया पूरा भएपछि लगतै सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडी बढ्छ।’
यता, नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नाताले काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने दाबी गरे पनि मुख्यमन्त्रीको विषयमा केही दिन भित्र गठबन्धन दलहरूसँग छलफलबाट टुङ्ग्याइने बताए । ‘गठबन्धन भित्रका दलसँग मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भनेर छलफल जारी छ,’ प्रमुख सचेतक कार्कीले भने, ‘काँग्रेसको पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी छ।’ तर अन्य गठबन्धन दलसँगको छलफल र केन्द्रको निर्णयको आधारमा मुख्यमन्त्रीको बनाउने भनेर आधार तयार हुने उनले बताए ।
कुल ९२ जना प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका २१ माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १/१ जना सांसद छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । काँग्रेस, माओवादी र जसपाका सबै गर्दा ३९ सांसद छन् । अर्थात् नयाँ सरकार बनाउन एमालेका ८ सांसदले एकीकृत समाजवादी रोज्ने रोजेकाले नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छ ।
प्रदेश १ मा ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५१, सिट सङ्ख्या रहेको छ । एमालेका ५१ सांसदमध्ये एक जना प्रदेश सांसद गुलेफुन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले किर्ते कागज मुद्दामा दोषी ठहर गरेदेखि फरार सूचीमा छिन् । एकीकृत समाजवादीमा ८ जना खुलेका छन् भने ६ जना तटस्थ र ३६ जना एमालेमा छन् ।
एमाले विभाजन भएर प्रदेशसभामा बहुमत गुमाउने शेरधन राईको सरकार सङ्कटमा परेपछि भने एमालेको संस्थापन पक्षका नेताहरूले सरकार छाड्न र तत्कालीन पार्टीका सचिव भीम आचार्यलाई
आचार्य भने पार्टी विभाजनका क्रममा साथ छोडेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग निकट भएका भीम आचार्यलगायतका नेताले पार्टी एकताका लागि गरिएको १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अडानमा देखिँदै आएका छन् ।
प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे, जसमा आचार्यलाई वैकल्पिक मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको थियो । गएको २३ फागुनमा नेकपाको एकता खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भयो । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँग साबिकको नेकपा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा विभाजित भए ।
तत्कालीन समयमा एमाले सचिव आचार्य मुख्यमन्त्री बन्ने योजनाका साथ प्रदेशसभा गएका थिए । तर पार्टी नेतृत्वले उनको साटो शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्र्यो । सत्तारूढ एमालेले पनि सरकार जोगाउन जोडबल लगाइरहेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले एकीकृत समाजवादीमा राजेन्द्रकुमार राईसहित ३ देखि ४ जना मात्रै रहने दाबी गरेका छन् ।
