इन्टरनेट मार्फत सेवा दिने एप्लिकेसनहरू नेपालमा निर्बाध रुपमा सञ्चालन भइरहेको र  कतिपय सेवाको लागि अमेरिकी डलर खाताबाट रकम भुक्तानी समेत भैरहेको महालेखाले जनााएको छ ।

‘आयकर ऐनको दफा ६७ बमोजिम नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले सेवा प्रदान गर्नुपूर्व दर्ता हुनुपर्नेमा कुनै पनि सेवाप्रदायक संस्था दर्ता भएको पाइएन । तसर्थ कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरी यी सेवा प्रदायकलाई दर्ता गराई राजस्व असुल गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले आफ्नो ५८ औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

सबै किसिमका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्वको आधार फराकिलो बनाउन ईकमर्स तथा भाइवर, म्यासेन्जर, स्काइप, विच्याट, फेसबूकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा हुने अनलाइन विज्ञापनलाई कानुनी व्यवस्था गरी करको दायरामा ल्याउनुपर्ने महालेखाको सुझाव छ ।