अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत संख्या भएमा दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थालाई नियमावलीमा राखिएको छ ।
त्यस्तै अध्यादेशमा कुनै दल विभाजित भएमा विभाजनअघिको दलबाट प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कुन दल रोज्ने भन्ने टुंगो २१ दिनभित्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसका लागि प्रदेशसभा सदस्यले २१ दिनभित्र प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गई सनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
हेर्नुहोस् नियमावली :