नेकपा एमालेले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई कारवाही गर्दै संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ । एमालेले पठाएको यो पत्रको प्रक्रिया अब के हुन्छ ? पार्टीले गरेको कारवाही सदर हुन्छ कि हुँदैन ? यसबारेमा राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ ।
एमालेले साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय भन्दै माधवकुमार नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ मेटमणि चौधरीको संसद पद खारेज गर्ने पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको छ ।
एमालेले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको सूचनापछि सभामुखले १५ दिनभित्र यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । उनीहरुको सांसद पद खारेज भएकोबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने र राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।
संसद भएको भए सभामा सभामुखले पद खारेजीबारे जानकारी गराउने व्यवस्था भए पनि संसद नभएका बेला राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिने व्यवस्था रहेको छ । कारवाहीमा चित्त नबुझेमा कारवाहीमा परेका सांसदहरु अदालतमा जान सक्ने बाटो भने खुल्ला नै रहेको छ । यसैबीच, एमालेका सांसद मेटमणि चौधरीले प्रक्रिया पुर्याई नगरिएको कारवाहीको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन् ।
