अरु पार्टीबाट समायोजन भएर आएका नेता कार्यकर्ताबारे पार्टीको केन्द्रीय समितिले सहमति जुटाइसकेको अवस्था छ । तर अहिले आएर समायोजनबाट आएका क्रियाशील सदस्यताको फाइल खोल्नु महाधिवशेन हुन नदिने बखेडा हो,’ जिल्ला सभापति बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने गरी सदस्यता विवाद निकाल्ने अनि पार्टी नेतृत्वले महाविधेशन गरेन भनेर आरोप लगाउने काम भइरहेको छ । यो गलत हो ।’
जिल्ला सभापतिहरुले छानबिन समितिले टुंगो लगाएका क्रियाशील सदस्यता फाइल नखोल्न पनि सुझाव दिएको छ । ‘जहाँ–जहाँ सहमति भएको छ, त्यसलाई सदर गरौं, र विवादित भनिएका ठाउँमा विधि र विधानसम्मत रुपमा सदस्यता छानबिन गरौं,’ बैठकको निर्णयबारे मकवानपुर जिल्ला सभापति इन्द्र बानियाँले भने, ‘समायोजनबाट आएकाहरुलाई पार्टीमा सदस्यता पनि नदिने हो भने कांग्रेस कसरी बलियो हुन्छ ?’
संस्थापन पक्षका जिल्ला सभापतिहरुले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म कमजोर अवस्थामा रहेको पार्टीलाई सत्ताको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा पुर्याउँदा पनि नेतृत्वको आलोचना भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । ‘नेतृत्वको सुझबुझ र धैर्यताले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेस आज सरकारमा छ । सबैले पार्टी सभापतिको प्रशंसा गरिरहेका बेला आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरुले आलोचना गर्नु दुखद हो,’ भेलाको निष्कर्ष छ, ‘शून्यताबाट माथि उठाएर पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउँदा सभापतिको प्रशंसा गर्नुपर्ने बेला पार्टीकै शीर्ष नेताहरुबाट आलोचना हुँदा दुःख लागेको छ । यसले पार्टी कार्यकर्तामा निराशा पैदा गरेको छ ।’
बैठकले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ भने महाधिवेशनलाई सौहार्द्धपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । भेलामा २८ जिल्ला सभापति सहभागी भएको बताइएको छ । भेलाको सुझाव बिहीबार नै पार्टी सभापति एवं शीर्ष नेताहरुलाई बुझाइने बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँले जानकारी दिए ।
साउन २५ र २६ गते पौडेल समूहको जिल्ला सभापतिको भेला काठमाडौंमा भएको थियो । भेलाले क्रियाशील सदस्यतामा गम्भीर विवाद रहेको र नेतृत्वको कारणले महाधिवेशन हुन नसकेको आरोप लगाएको थियो । त्यसकै काउण्टरमा संस्थापन समूहको जिल्ला सभापति भेला भएको हो ।
