संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दावी अस्वीकार गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही सांसदको दोहोरो समर्थन देखिएको कारण दिएकी थिइन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले धारा ७६ (५) संसदको रक्षाकवच भएको बताए । दलीय समर्थन र एकल बहुमतको आधारमा सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा संसद जोगाउन धारा ७६ (५) को व्यवस्था राखिएको उनको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने बताएका छन् । संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा राष्ट्रपति पनि संविधान अन्तर्गत नै हुने भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले गरेका असंवैधानिक कामलाई साथ दिने राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउन पाइने बताएका छन् । ‘संविधानको रक्षक र पालक राष्ट्रपति हो । अब राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले जे जे असंवैधानिक काम गरे पनि लालमोहर लगाइरहने ?’ उनले प्रश्न गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई ककसले समर्थन गरेको छ भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालय र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले कसरी थाहा पाए भनी प्रश्न गरे ।
‘अनि देउवाको समर्थनमा क कसले हस्ताक्षर गरेको भनेर बालुवाटारले कसरी थाहा पायो ? महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले कसरी थाहा पाए ? राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरको पत्र कसरी गयो ? तपाईंको बारेमा यसरी आयो भनेर कसले भन्यो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
