काठमाडौं । दुई एआइजीको पदावधि नथप्ने योजना असफल भएपछि सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल संगठनमा कमजोर भएका छन् । उनको इच्छाविपरीत सरकारले सशस्त्रका एआइजीद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको पदावधि एक वर्षका लागि थप गरेको छ ।
गत साताको मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयले सशस्त्र प्रहरी बलमा धेरैको ‘करिअर’ उथलपुथल हुने भएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा एआइजी केसीलाई नै हुनेछ । तीन साताका लागि भएपनि उनी महानिरीक्षक हुने सम्भावना प्रबल भएको छ । महानिरीक्षक खनालले यही आगामी २०७८ को चैत २९ मा अवकाश पाएपछि केसी २०७९ वैशाख २० सम्म महानिरीक्षक हुनेछन् ।
महानिरीक्षक खनाल दुवै एआइजीलाई विदा गर्ने पक्षमा थिए । तर, असफल भएपछि उनी स्वभाविक रुपमा संगठनभित्र कमजोर भएका छन् ।
केसीपछि आइजिपीमा प्रवीण श्रेष्ठको भाग्य खुल्ने सम्भावना छ । उनी खड्ग राई र मन्दीप श्रेष्ठकै ब्याची हुन् । तर, डिआइजी बढुवामा सुरुमा छुट्दा अहिले उनलाई ठूलो फाइदा हुने अवस्था आएको छ । तर, उनी पटक पटक भारतीय दूतावास छिर्दा कारबाही भोगेका विवादास्पद अधिकृत हुन् । उनी महानिरीक्षक हुनका लागि आगामी असारमा उनको पनि पदावधि थप हुनु जरुरी छ ।
यसबाट घाटा भने डिआइजीद्वय खड्ग राई र मन्दीप श्रेष्ठलाई नै भएको छ । उनीहरु आईजिपी खनालसँग मिलेर दुई एआइजीलाई घर पठाउने अभियानमा लागेका थिए । एआइजी नहुने भएपछि अब उनीहरू ३० वर्ष सेवा अवधि समेत नपुगी डिआइजीको पदावधिका कारण माघमा अवकाश पाउनेछन् ।
यद्यपि, उनीहरुले एआइजीको दरबन्दी थपको लागि चलखेल गर्न सक्ने सम्भावना छ । तर, यही सरकारले सशस्त्रमा एआइजीको दरबन्दी कटौती गरेकाले फेरि थप हुन कठिन देखिन्छ ।
यसले पछि आइजिपी हुने टोलीलाई पनि फाइदा हुने भएको छ । राजु अर्याल, सिपी गौतम तथा नारायणदत्त पौडेलको ब्याचलाई पनि असर नगर्ने भएको छ । तर, यो बीचमा सरकारले ३० वर्षे सेवाहद हटाउने निर्णय गरेमा भने परिस्थिति फरक हुनसक्छ । दृष्टि साप्ताहिकमा खबर छ
