काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस ९ एन।टि।यु।सि।० ले श्रमिकको पारिश्रमिकबारे प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले गरेको घोषणाको कडा विरोध जनाएका छन् ।
आइतवार ट्रेड यूनियन काँग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसको उपलक्षमा राष्ट्रको नाममा संवोधन गर्दै प्रधान मन्त्रीले गरेको घोषणा श्रम कानुन र यसले निर्धारण गरेको विधि तथा पद्दति माथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको जनाएको छ ।
श्रम ऐनको दफा १०७ ९१० ले रोजगारदाता र ट्रेड यूनियन विच सहमति भएको अवस्था वाहेक नयाँ पारिश्रमिक २ वर्ष पछिको श्रावण १ गते देखि लागु हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै यो व्यवस्थाको उपेक्षा गर्दै सहमति विना २०७८र७९ वाट मात्रै लागु गर्ने अधिकार सरकारलाई कसरी प्राप्त भयो भन्ने प्रश्न महासचिव योगेन्द्र कुवरद्घारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा गरिएको छ । सम्वन्धित निकाय वाट निर्णय हुनु पूर्व नै सरकारका प्रमुखले कार्यान्वयनको समय र पारिश्रमिक बृद्धिको रकम नै तोक्नाले कानुनी शासन र अनुशासनको उपहास भएको प्रति एन।टि।यु।सि।ले गम्भिर आपत्ती जनाएको छ ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ वमोजिम सोहि ऐनको दफा १०७ अनुसार गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा प्रत्येक २(२ वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर सो व्यवस्थाको बेवास्ता गरि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शुभकामना सन्देशको क्रममा आगामी आ व २०७८र२०७९ को श्रावणबाट लागु हुनेगरि साविकको पारिश्रमिक रु १३४५० मा मासिक रु १५५० र दैनिक ज्याला रु ५१७ मा रु ६० वृद्धि गरि मासिक रु १५००० र दैनिक रु ५७७ हुने गरि पूनरावलोकन हुने छ भनी गरेको सम्वोधन महासंघको असहमति रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्रिपक्षिय वैठकमा रोजगारदाता संघका प्रतिनिधिहरुले पारिश्रमिक वृद्धिकालागि गरेको अङ्क र समय भन्दा पनि कठोर ढंगले प्रधानमन्त्री ज्यू प्रस्तुत हुनुले सरकार श्रमिकको मुख मोसेर कसलाई रिझाउन खोज्दै छ भन्ने आश्चर्य को विषय बनेको जनाईएको छ ।
त्रिपक्षिय सहमति भएको अवस्थामा समेत पारिश्रमिक कार्यान्ययन हुन कठिन रहेको विषय उल्लेख गर्दै अहिले दुवै पक्ष असहमत रहेको हालको अवस्थामा श्रम वजारमा थप जटिलता ल्याउने समेत जनाइएको छ ।सरकार प्रमुखले वोल्दै जाने र पछि सम्वधित निकायले समर्थन गर्दै जाने परिपाटिले कानुनी शासन र प्रजातान्त्रीक पद्धतिलाई कमजोर वनाउने भन्दै यस प्रति सचेत बन्न एन।टि।यु।सि।ले आग्रह गरेको छ।
