काठमाडौं । केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री पदमा बहाली भएपछि उनले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘शून्य सहनशीलता’ अपनाउने प्रतिबद्धता जनाए । प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई साकार पार्न सिंहदरबारभित्र मन्त्रालयदेखि विभाग र विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु ।’ भन्ने महानवाणी टाँसियो ।
तर, त्यो महान्वाणी नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धकको ढोकामा भने टाँसिएको छैन । नेपालको एक मात्र ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम भन्नासाथ हरेक नेपालीको छाती गर्वले फुल्थ्यो । तर, समयक्रममा निगम भन्नासाथ नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्थामा पु-याइयो । जुनसुकै पार्टीका व्यक्ति महाप्रबन्धकमा नियुक्त भए पनि निगमका लागि ती सबै ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने सावित भयो ।
तिनै पौडेल निगमको महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त भएदेखि उनको पुरानै ‘रुचि’ जाग्न थाल्यो । विभागका निर्देशकलाई दिइएको दश करोडसम्मको खरिद अधिकार खोसेर आफूले लिए । अब निगममा कुनै पनि निर्देशकहरुले एक लाखभन्दा बढीको सामान खरिद गर्नुप-यो भने महाप्रबन्धकबाट स्वीकृति लिनुपर्छ ।
त्यसमाथि इञ्जिनीयरिङ विभागमा अर्बौको सामान खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक कुरा खरिद गर्दा महाप्रबन्धकको स्वीकृति लिनुपर्ने भएपछि समयमा आवश्यक, पार्टपुर्जा खरिद गर्न नसकिने हुन्छ । निगम कर्मचारीहरु भन्छन्– ‘खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार खोस्नु भनेको कमिशन खाने उनको ‘रुचि’ हो । समयमा पार्टपूर्जा खरिद नगर्दा जहाज ‘ग्राउण्डेड’ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट निगमलाई करोडौं घाटा हुन्छ । अहिले एयरबस ३३० लगायत साना जहाज पौडेलकै कारण ग्राउण्डेड छन् । यसबाट निगमलाई मासिक करोडौं घाटा भएको छ ।
निगमका सयौं फाइल पौडेलले आफ्नो टेबुलमा अड्काएर राखेका छन् । अर्थ विभाग प्रमुख अनिश खड्कालाई आफ्नो जानकारी बिना कुनै पनि भुक्तानी नदिन आदेश दिएका छन् । ‘को बस’को खरिदमा कमिशन नआएको भनेर स्थानीय एजेन्टलाई धुरुक्कै रुवाएका छन् । एक वर्ष अगाडि टेण्डर गरेर अड्किएको विद्युतीय वसको फाइल बोर्डमा लैजानुपर्छ भनेर टेबुलमा थन्क्याएका छन् । जबकि, खरिदसम्बन्धी कुनै पनि फाइल बोर्डमा नलैजान अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।
कमिशन आफूले खाने दोष बोर्डमाथि लगाउने नियतले कतिपय सरकारी संस्थानहरुले ठेक्का टेण्डरको फाइल बोर्डको थाप्लोमा राख्ने गरेको निगम सञ्चालक समितिका सदस्य केदार पनेरुले बताए । पनेरुका अनुसार सञ्चालक समिति भनेको नीतिगत निणय गर्ने संस्था हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि निगमको बोर्डलाई खरिद ठेक्कापट्टासम्बन्धी निर्णय नगर्न लिखित निर्देशन दिएको छ ।
तर, पौडेलले भने हरेक ठेक्का र खरिदको निर्णय सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्छ भनेर पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई समेत ढाँटेका छन् । उनले गत वर्ष टेण्डर भएको सामान खरिद गर्न समेत बजेट अभाव भएकोले खरिद गर्न नसकिने भन्दै आएका छन् । जबकि कुनै पनि सामानको टेण्डर गर्नु अगाडि आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्ने नियम नै छ । तर, महाप्रबन्धक पौडेलले विद्युतीय -याम्प बसका लागि पुनः टेण्डर गरेर कमिशन खानका लागि गत वर्ष भएको टेण्डर बजेट अभाव देखाएर थन्क्याएका छन् । र, मन्त्री ढकाललाई बजेट छैन भनेर ढाँटेका छन् ।
महाप्रबन्धक पौडेलले निगममा कतिसम्म बदमासी गरेका छन् भने, नयाँदिल्लीबाट तेस्रो मुलुक उड्ने यात्रुहरु बोक्न नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज प्रयोग गर्ने तर, तेस्रो मुलुक पठाउन भने हिमालयन एयरलाइन्ससँग भित्री साँठगाँठ गरेका छन् । निगमले जहाज नभएको बहानामा नयाँदिल्लीबाट काठमाडौं आएका यात्रुहरुलाई साउदी, दुबई र मलेसिया पठाउन हिमालयन एयरलाइन्ससँग साँठगाँठ गरेका छन् । साउदीमा महिनौंदेखि उडान बन्द छ । यसबाट निगमलाई करोडौं घाटा छ । घाटा भएकै कारण कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको ब्याज तिर्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी दोहाबाट काठमाडौं आएको एयरबस ३३० फोर्स ल्याण्डिङका कारण तीन महिनादेखि ग्राउन्डेड छ । उक्त जहाजको ल्यान्डिङ गियरको कोटेशन एयरबस कम्पनीले निगममा पठाइसकेको छ । तर, पनि महाप्रबन्धक पौडेलले कमिशन खानकै लागि ल्याण्डिङ गियरको टेण्डर गर्न इञ्जिनीयरिङ विभागलाई मौखिक निर्देशन दिएका छन् ।
एक घण्टा जहाज ग्राउण्डेड हुँदा निगमलाई कति घाटा हुन्छ भन्नेतिर ध्यान नदिएर एउटा ल्याण्डिङ गियर किन्दा कति करोड कमिशन आउँछ भन्ने ध्याउन्नमा पौडेल छन् । एयरबस ३२० को ‘सी चेक’ गर्ने सम्झौता सिंगापुरको एसटी एरो स्पेशसँग गरेको छ । तर, पौडेलले भारतको जीएमआरमा गर्न आदेश दिएका छन् । सम्झौता एउटा कम्पनीसँग गर्ने ‘सी चेक’ अर्को कम्पनीसँग गर्नै मिल्दैन । तर, कमिशनका लागि महाप्रबन्धक पौडेलले ३२० को ‘सीचेक’ जीएमआरबाट गराउन खोजिरहेका छन् । महाप्रबन्धक पौडेलका कारण एरो स्पेशका स्थानीय एजेण्ट विजय श्रेष्ठसमेत हैरान भएका छन् ।
निगम सूत्रका अनुसार जहाजको सी चेकका प्लानिङ गर्न सफ्टवेयर खरिद गरिएको छ, तर त्यसको प्रयोग गरिएको छैन । निगमका सबै जहाज एउटा एउटा प्राविधिक कारण देखाएर ग्राउण्डेड गर्ने र हिमालयन एयरलाइन्ससँग मोटो कमिशन लिएर यात्रु उडाउने खेलमा रमाएका पौडेलबाट निगम सुधारको कुनै अपेक्षा गर्न सकिन्न ।
निगमको जहाज चार्टर्ड गर्ने र त्यसको भाडादर तोक्ने काम राम श्रेष्ठको हार्वेष्ट मुन ट्राभल्सबाट गरिएको छ । उनै श्रेष्ठले चार्टर्ड भाडादर तोक्ने गर्छन् । जसबाट पौडेलले मासिक एक करोड कमिशन खाएको आरोप त्यहीका कर्मचारीले लगाएका छन् । त्यस्तै विदेशमा भर्ने फ्युलमा पनि ठूलो घोटाला छ । विदेशमा फ्युल भर्न एउटै कम्पनीबाट तीनवटा टेण्डर कागजी प्रक्रिया मिलाएर नियुक्त गरिन्छ र तेलबाट मासिक करोडौं कमिशन खाने गरेका छन् । यस काममा पौडेललाई अप्रेशन डाइरेक्टर दीपु ज्वारचनले सघाएको स्रोत बताउँछ । निगमको बजेटको वार्षिक ३५ प्रतिशत खर्च फ्युलमा हुने गरेको छ ।
घरज्वाइँलाई खानकै धन्दा
नेपाल वायुसेवा निगममा खाने खुवाउने सबै सेटिङ अप्रेशन डाइरेक्टर दीपु ज्वारचनले गर्दै आएको आरोप छ । त्यही भएर डिमप्रकाश पौडेलले दशौ तहको पाइलट हुँदाहुँदै नवौं तहको जवारचनलाई अप्रेशनको जिम्मा लगाएका हुन् ।
पौडेलको एक एक कमजोरी थाहा पाएका ज्वारचनले यही मौका छोपेर आफ्नी कान्छी आमा सुमिली ज्वारचनलाई ५८ वर्षको उमेरसम्म एयर होस्टेज बनाउने नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् । निगमको नियमावलीमा ५० वर्ष उमेर कटेको व्यक्ति एयरहोस्टेजबाट रिटायर्ड हुन्छ । तर, कान्छी आमा ५० वर्ष टेक्नै लाग्दा उनको जागिर अवधि बढाउन विनियमावली नै संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । दृष्टि साप्ताहिकबाट
