उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीका अनुसार जिल्लाको फैसलामा भनिएजस्तो सहमति करणी नभएको दाबीसहित सिद्धबाबाले उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन् । फैसलामा लेखिएको सहमति करणी भन्ने व्यहोरा त्रुटिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै करणी नभएकाले जिल्लाको फैसला उल्टाइ आफूलाई सफाइ दिनुपर्ने गिरीको माग छ ।

गत मंसिर २२ गतेको जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ ‘जाहेरवाली र प्रतिवादीबीच आदान प्रदान भएका म्यासेजहरुबाट सहमतिमा शारिरीक सम्पर्क भएको भन्‍ने देखिएकोले अभियोग दावीबमोजिम जबरजस्ती करणीको कसूर कायम गर्न मिल्ने देखिएन ।’

जिल्लाको फैसलाविरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले २८ फागुनमा उच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो । सो मुद्दामा चैत १३ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रेमराज ढकाल र रेणुका शाहको इजलासले प्रतिवादी गिरीलाई १५ दिनभित्र झिकाउने आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार दीपेन्द्रबाबु थपलियाले अब दुईवटै मुद्दामा सँगै सुनुवाइ हुने बताए । ‘अब दुई वटै मुद्दा लगाउमा राखेर प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्छन् ।’ सामान्यतया सफाइ पाउने पक्षले पुनरावेदन गर्दैनन् । तर गिरी पुगेपछि अदालतको उनको निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

२०७६ कात्तिक ४ गते राति सिद्धबाबाले करणी गरेको दाबीसहित २०७६ मंसिर ११ गते महिला अनुयायीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

गिरीलाई १४ पुस २०७६ मा जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलासले तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर ९ माघ २०७६ मा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्यन्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले गिरीलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्पक्ष गर्न अदेश दिएको थियो ।

आदेशअघि भारत पुगेका सिद्धबाबा ४० दिनपछि नेपाल फर्किएर सुनसरी कारागारमा बसेका थिए । जिल्लाको फैसलापछि भने उनी चतरास्थित आश्रममा बस्दै आएका छन् ।