नेपालले मानव अधिकारको क्षेत्रमा एक दशकयता प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रशंसा गर्दै आएको छ । नेपालको मानव अधिकार आयोग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एक स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोगको रूपमा परिचित छ, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रेडिङ’ मा आयोग ‘ए’ श्रेणीमा छ ।

पेरिस सिद्धान्त अनुसार ग्लोबल एलाइन्स अफ ह्युमन राइट्स इन्ष्टिच्युसनले संसारभरिका मानव अधिकार आयोगको ‘ग्रेडिङ’ गर्ने गर्दछ जसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केही वर्षयता खरो रूपमा उत्रँदै आएको छ ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा गरेको प्रगतिकै कारण सन् २०२० को अक्टोबरमा नेपाल मानव अधिकार परिषद्को सदस्यमा दोस्रो कार्यकाल (२०२१–२०२३) का लागि निर्वाचित भएको छ । यस अगाडि सन् २०१८ मा दुईवर्षे कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको थियो । परिषद्मा निर्वाचित हुन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ प्रस्तुत गरेका मुख्य एजेण्डा स्वायत्त र स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोग पनि हो ।

तर, सरकारले मानव अधिकार आयोग ऐनमा गर्न खोजेको संशोधनले धेरैको ध्यान खिचेको छ । यसअघि मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसमा महान्यायाधिवक्ताको राय जरूरी पर्ने व्यवस्था थप गर्न खोजेपछि सरकार मानव अधिकार आयोगको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ भन्ने सन्देश गएको छ ।

यो र पछिल्लो पटक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय तहमा एकपछि अर्काे प्रश्न उठ्न थालेको छ । विज्ञहरूका अनुसार ती प्रश्नले आयोगको विश्वसनीयतामा मात्रै प्रश्न उठ्दैन, नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाप्रति पनि भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।

मंगलबार जवाफ पठाउनुपर्छ

मानव अधिकार सम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयले हालै संवैधानिक परिषद्ले आयोगमा गरेको नियुक्तिको बारेमा चासो राख्दै नेपाल सरकार र आयोगलाई पत्र काटेको छ । आयोगले सो पत्रको जवाफ मंगलबार (अप्रिल ६) भित्र पठाइसक्नुपर्नेछ ।

आयोगका सचिव वेद भट्टराईले मानव अधिकार परिषद्को चिठी प्राप्त भएको र जवाफ तयार पार्न सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए । सोमबारभित्र जवाफ पठाउन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यदि सरकारले जवाफ दिएन भने आयोगले आफ्नै हिसाबले जवाफ पठाउने तयारी गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख उपस्थित नभए पनि संवैधानिक निकायमा सिफारिशका लागि कोरम पुगेको मानिने गरी सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याई आयोगलगायत अन्य संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरेको थियो ।

यसले संवैधानिक मूल्य–मान्यताको मात्रै होइन, नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र समावेशी सिद्धान्तको समेत पालना नभएको विषय समेत उठेको थियो । संसद भंग भएको कारण संसदीय सुनुवाइ पनि हुन सकेन ।

यो नियुक्तिलाई लिएर सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ तर यस विषयमा सर्वाेच्चले बहस भने शुरू गरेको छैन । मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर र सदस्यहरूमा डा. सूर्य ढुंगेल, मिहिर ठाकुर र लिली थापा नियुक्त भएका छन् । अन्य संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिसँगै उनीहरूले २१ माघ २०७७ मा कार्यभार सम्हालेका थिए ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालमा क्रियाशील तीन संस्था र हङकङस्थित एक मानव अधिकार संस्थाले संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण भएको भनेर उजुरी दिएपछि राष्ट्रसंघले के भएको हो भनेर नेपाल सरकारलाई प्रश्न सोधेको हो ।

यस बाहेक कानून र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समेत हालै आयोग र अन्य विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिप्रति प्रश्न उठाएका छन् ।

विश्वभरका मानव अधिकार आयोगको ‘ग्रेडिङ’ नवीकरणका लागि जून महिनामा जेनेभामा बैठक हुँदैछ । यही समयमा नेपालको आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया र स्वायत्ततामा प्रश्न उठेको छ । आयोगका एक उच्च अधिकारी उच्चायुक्तको कार्यालयको चिठी एक गम्भीर विषय भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यो विषयलाई सामान्य रूपमा लिनुहुन्न, ग्रेडिङको समयमा विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन् र हामीलाई ‘डिफेन्स’ गर्न कठिन हुन्छ ।’

आयोग ‘ए’ ग्रेडिङमा पर्दा महत्वपूर्ण अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् । यसले नेपाललाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्दछ, जहाँ नेपालले आफ्नो मानव अधिकारको विषय राख्ने र अन्य विभिन्न देशका आयोगको समीक्षा अनि उठेका प्रश्नमा बोल्न समेत पाउँछ । आयोग ‘ग्रेडिङ’ मा तल झ¥यो भने यस्तो अवसर गुम्ने मात्रै होइन कि मुलुकको मानव अधिकारको विषयमा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ ।

आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘अब अन्य देशको आयोगको समीक्षा गर्न पाउने हैसियत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लज्जाको विषय समेत बन्न सक्छ ।’

अन्सारीका अनुसार अब हामीले अन्य देशको मानव अधिकारको विषयमा कुरा उठाउँदा हाम्रो आयोगका पदाधिकारीहरूलाई तिमीहरू कुन प्रक्रियाबाट आएका हौ थाहा छ ? भनी प्रतिप्रश्न समेत हुन सक्छ ।

संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिले मानव अधिकार सम्बन्धी पेरिस सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्ने प्रश्न उठेको हो । सन् १९९३ मा राष्ट्रसंघको महासभाले मानव अधिकार सम्बन्धी आयोगका ६ सिद्धान्त तय गरेको छ । जस अनुसार हरेक देशको मानव अधिकार निकायलाई विश्वव्यापी मान्यता र मापदण्ड अनुसारको म्यान्डेट हुनुपर्छ र त्यसका लागि सक्षम हुनुपर्छ ।

यस्तो आयोग सरकारको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा स्वायत्त हुनुपर्छ । यसको स्वतन्त्रता संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको हुनुपर्छ । त्यसैगरी यस्तो आयोग बहुलवादमा आधारित हुनुपर्छ र आयोगलाई पूर्ण रूपमा स्रोत र साधन उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसैगरी आयोगलाई कुनै पनि केस अनुसन्धान गर्ने पर्याप्त अधिकार हुनुपर्छ ।

अहिले राष्ट्रसंघको चिन्ता कतै यी सिद्धान्तहरूमा सम्झौता त भएको छैन भन्ने हो । मानव अधिकारवादी नेता चरण प्रसाईं राष्ट्रसंघ मानव अधिकार कार्यालयले चिठी लेख्नु र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नु गम्भीर विषय भएको बताउँछन् ।

उनको भनाइमा पछिल्लो समयमा मानव अधिकार ऐन संशोधनको लागि सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयक र अहिले संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिले आयोगमा राजनीतिक प्रभावको खतरा बढेको छ ।

उनले भने, ‘यसले नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बनाउने दृष्टिकोणमा पनि असर पर्न सक्छ । मानव अधिकार परिषद्मा चुनाव लड्दा हाम्रो मानव अधिकार आयोग ‘ए’ ग्रेडको हो भनी प्रस्तुत गरेका थियौं ।’

राष्ट्रसंघ मात्रै होइन, विभिन्न मानव अधिकारवादी संस्थाले पनि आयोगमा नियुक्तिको बारेमा प्रश्न उठाएका छन् । मार्च १ मा ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिष्ट र एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले संयुक्त रूपमा एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारको नियुक्ति प्रक्रियाले अदालत र अन्य संवैधानिक आयोगप्रति जनताको विश्वास गुम्ने खतरा बढेको उल्लेख गरेका थिए ।

तीन निकायले नियुक्ति गैरकानूनी प्रक्रियाबाट भएको उल्लेख गरेका थिए । सो विज्ञप्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आयोग आफैंले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर नियुक्तिको बचाउ गरेको थियो ।

आयोगले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको थियो, ‘तीन निकायले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ति नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप मात्र होइन, मानव अधिकार आयोगको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न हो ।’

केही दिन अगाडि एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा कानून र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने ६ वटा निकायले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गरेका छन् । ती संस्थाले नियुक्ति गर्दा संवैधानिक म्यान्डेट पूरा गर्नुपर्ने र त्यो मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

आयोगकी पूर्व सदस्य अन्सारीका अनुसार अहिले जे भइरहेको छ, त्यसको असर तत्काल नदेखिए पनि दीर्घकालमा देखिन्छ । उनले भनिन्, ‘हामीले व्यक्ति भन्दा पनि विधिमा हेर्नुपर्छ । भोलि सरकारले गर्ने कुनै काममा आयोग बोल्नु पर्दा पनि सरकारको अनुमति लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

दुई वर्षअघि सरकारले मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकको आयोगले नै विरोध गरेको थियो । सरकारले आयोगलाई कमजोर बनाउने अभिप्रायले केही अधिकार कटौती गर्न लागेको जिकिर उसको थियो । आयोग र अन्य अधिकारवादी संस्थाको विरोधपछि सो विधेयक संसदमा अहिले ‘पेन्डिङ’मा रहेको छ ।

औपचारिक प्रतिक्रिया दिन नचाहने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले उच्चायुक्तको कार्यालयले सोधेको प्रश्नलाई नियमित प्रक्रिया भएको बताए । उनले भने, ‘यस्ता प्रश्न आइरहन्छन् । हामी उपयुक्त संयन्त्रबाट यसको समयसीमा भित्रै जवाफ दिन्छौं ।’