काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको ऐन, २०७४ मा फागुन मसान्तसम्म वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार सो रकम बराबरको अनुदान सिफारिस गरिएको हो ।एक साताअघि आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरे पनि सो रकम भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

तर डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम सिफारिस गरिएको सो रकम चालू वर्षको तुलनामा केही बढी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।आयोगका प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहराले वित्तीय समानीकरण अनुदान नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।

आयोगले नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदानहरू कानुन अनुसार सुत्र निर्माण गरेर सिफारिस गर्दै आएको छ ।चालू वर्षमा आयोगको सिफारिसमा सरकारले प्रदेशका लागि ५५ अर्ब १९ करोड तथा स्थानीय तहलाई ९० अर्ब ५ करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा भने आयोगको सिफारिसमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरेको थियो ।