पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक ओमप्रकाश श्रेष्ठले पीडितको माग सम्बोधन नगरी हनुमन्ते करिडोर निर्माण अगाडि बढाउन खोजे सयौँ स्थानीयवासीले प्रतिवाद गर्ने बताउनुभयो । समितिले हनुमन्ते खोला करिडोर विस्तारका क्रममा परेका जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने, विगतमा सूर्यविनायक र मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले संयुक्तरुपमा यहाँको जग्गाको ‘ल्यान्ड पुलिङ’ गरी सबैलाई उचितरुपमा जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने भनेर भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत माग राखेको छ ।
करिडोर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न कानूनबमोजिम स्थानीयवासी मूल्यअनुसारको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुुनुपर्ने समितिको माग छ । करीब ११ किलोमिटर सडक विस्तार गर्दा ९५० रोपनी जमीन पर्ने भन्दै समितिका संयोजक श्रेष्ठले यसले धेरैको उठीबास लाग्ने बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकको संरक्षण गर्दै अधिग्रहण गरिने जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा प्रयोजनका लागि सीमाङ्कन तथा नक्साङ्कन गरी डिपिआर बनाउनुपर्ने पीडितहरुको माग छ । हनुमन्ते करिडोर निर्माण गर्दा केही स्थानमा २०२१ सालको नापी नक्साअनुसार खोलाको बहाव परिवर्तन गरेको र केही ठाउँमा अहिलेकै बहावअनुसार गरेर दोहोरो नीति लिएको पीडित समितिका सल्लाहकार सुरेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
नक्साअनुसार सूर्यविनायक र मध्यपुरथिमिको सिमाना नै परिवर्तन हुने गरी खोलाको बहाव नै परिवर्तन गरेको बताउँदै उहाँले यहाँको समस्याबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटकपटक छलफलका लागि जाँदा उल्टै धम्की दिइने गरेको छ भन्नुभयो । पीडितको माग पूरा नगरी यथास्थितिमा करिडोर निर्माण गरिए हुनसक्ने जुनसुकै परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रशासनले लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
