तर ११ माघमा बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले दुबै पक्षका दाबी अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्यो । र, पार्टी एकतापछि २३ जेठ २०७५ मा बुझाएको केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष तथा ४४१ केन्द्रीय सदस्य रहेको पत्र दुबै पक्षलाई पठायो ।
सोमबार बसेको प्रचण्ड माधव समूहले त्यही पत्रलाई टेकेर दफा ४४ अनुसार जाने निर्णय गरेको हो । ‘हाम्रो दाबीलाई बैधानिकता नदिने आयोगको निर्णय मनासिव देखिएन, त्यसमा हामी सन्तष्ट छैनौं’ एक नेताले भने, ‘तर आयोगले हाम्रो निर्णयअनुसार पदाधिकारीसम्बन्धी फेरबदल अस्वीकार गरेकाले अब दल विभाजनसम्बन्धी दफाअनुसार गएर भएपनि आधिकारिकता दाबी गर्ने निर्णय भएको छ ।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा दलको पदाधिकारी वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिता दाबी गर्न केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशतले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगमा दाबी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगको माघ ११ को निर्णयअनुसार नै आधिकारिता दाबी गर्न लागिएकाले ३० दिने हदम्यादभित्र पर्ने दाबी प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुको दाबी छ ।
यो दफाअनुसार अगाडि बढेमा आयोगले प्राप्त प्रमाणका आधारमा वा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आयोगमै बोलाएर जोसँग बहुमत छ, उसलाई यसअघिको दलको हैसियत दिनेछ भने अर्को पक्षलाई नयाँ दलका रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।
प्रचण्ड माधव पक्षका नेताहरुका अनुसार २५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको मागअनुसार सोमबार बैठक बसेको र ४४१ को दुई तिहाई केन्द्रीय सदस्यहरु सहभागी भएका थिए । बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै र विष्णु पौडेललाई महासचिवबाट हटाउने स्थायी कमिटीको निर्णय अनुमोदन गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।
दफा ४४ मा के छ ?
