काठमाडौं, / वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना नगरिए त्यसको कार्यकाल संविधानमा ५ वर्षको लेखिए पनि व्यवहारमा २ वर्षमा सीमित हुने बताउनुभएको छ ।
बुधाबर (आज) संसद विघटनविरुद्धका रिट निवेदक शशी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, रामकुमारी झाँक्रीलगायतको तर्फबाट बहस गर्न आउनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौलाले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदममा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउनुपर्ने बताउनुभएको हो । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नगरी विघटन सदर गरिएमा तथा निर्वाचनमा जाऊ भनिए निर्वाचनपछि अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि त्यहीँ गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
साथै, प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित नभएमा अबको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल संविधानमा ५ वर्ष लेखिएको भएता पनि व्यवहारमा २ वर्षको हुने उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै, उहाँले प्रधानमन्त्रीको अधिकार कति हो ? भन्ने पनि सर्वोच्चले स्थापित गरिदिनुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ ।
संविधानमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउन व्यवस्था गरिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने समय आएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चालिने उहाँले तर्क गर्नुभएको छ ।
