काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, त्यसका आधारमा बसेको परिषद् बैठक र त्यसले गरेका निर्णयमाथि चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा परेका निवेदनहरूको सुनुवाइ आज पनि नहुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आज संवैधानिक इजलासको इजलास नै तोकेको छैन । त्यसले गर्दा अध्यादेशमाथिको सुनुवाइ कम्तीमा पनि एक साता सरेको छ । आगामी बुधबारको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दा नै प्राथमिकतामा छन् । त्यसपछि शुक्रबार मात्रै इजलास बस्ने छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्था संकुचित हुने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको र त्यो काम संविधानसम्मत नभएको भनी सर्वोच्चमा निवेदनहरू परेका छन् । निवेदनमा अध्यादेशअनुसार बसेको परिषद् बैठकको निर्णय पनि बदर हुनुपर्ने माग छ ।
संविधानमा अनिवार्य संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भएकोमा संसद्को नियमावलीले सिफारिसको ४५ दिन कटेमा नियुक्ति दिन बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था खारेजीको माग राखेर अर्को निवेदन पनि दर्ता भएको छ । यी निवेदनहरूलाई सर्वोच्च अदालत नेतृत्वले सम्बोधन गर्न रुचि नदेखाएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा पनि बस्नुभएको थियो । मुद्दाको पेशी तोकेर सुरु गरेको अवस्थमा उहाँ माथि पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
