काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा आएको फुटसँगै प्रदेश सरकारमा पनि संकट सुरु भएको छ । प्रचण्ड–माधव समूहले ओली पक्षका मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
नेताहरुका अनुसार प्रदेश ५ मा पनि यसबारे छलफल भइरहेको छ । तर, निर्णय भइसकेको छ ।
नेकपाको एक समूहले अर्को समूहविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदै गर्दा दुबै पक्षले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको साथ खोजेका छन् । ११० सदस्यीय बाग्मती प्रदेशमा नेकपा फुट्दा कांग्रेसविना सरकार बन्न असम्भव देखिएको छ । नेकपाका कुल ८० सांसदमध्ये ओली पक्षसँग ३४ सांसद मात्र छन् । कांग्रेससँग २२ सांसद छन् । त्यस्तै, ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको प्रदेश १ मा प्रचण्ड–माधव समूहले नयाँ सरकार बनाउन चाहिने ४७ सांसद आफूहरुसँग भएको दाबी गरेको छ । यो प्रदेशमा नेकपाका कुल सांसद ६७ मध्ये मुख्यमन्त्री शेरधन राईका पक्षमा २२ जना छन् । सरकार बनाउन ४७ जना चाहिन्छ । तथापि मुख्यमन्त्री राईले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्दै गर्दा उनले २१ सांसद भएको कांग्रेसको साथ खोज्ने संकेत गरेका छन् ।
यदि कर्णाली प्रदेशमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने कांग्रेस निर्णायक बन्ने देखिन्छ ।
के प्रदेश सरकारहरुमा कांग्रेस सहभागी हुन्छ त ? नेताहरुका अनुसार यसबारे औपचारिक निर्णय केही भइसकेको छैन । तर, पार्टीभित्र आन्तरिक बहस भने सुरु भइसकेको छ । प्रदेश ३ का कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँका अनुसार दुई फरक दल भएको भए कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न सहज हुन्थ्यो । तर, एउटै दलको एउटा पक्ष सरकारमा रहेको र अर्को पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएकाले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय सोचविचार गरेर मात्र गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनले भने, ‘दलको बैठकले दुबै पक्षसँग वार्ता सम्वाद गर्ने अधिकार दलको नेतालाई दिएको छ । उपयुक्त समय आएपछि हामी फेरि दलको बैठक राखेर निर्णय गर्छौं ।’
प्रमुख १ कांग्रेस सचेतक केदार कार्की तत्काल कुन समूहलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिनसकेको बताउँछन् । ‘नेपाली कांग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्ष बस्न मत दिएका छन् र हाम्रो कारण सरकार बन्न नसक्ने अवस्था पनि हुन्न’ कार्कीले भने, त्यसैले अहिले केही भन्न सकिन्न ।’
सरकारमा सहभगिताबारे केन्द्रकै निर्णय प्रमुख हुने प्रदेशका कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । केन्द्रमा पनि सरकारमा सहभागिताबारे ठूलो विमति छैन । नेताहरुका अनुसार तीन मोडलमा छलफल भइरहेको छ । पहिलो : प्रदेश अनुसार नेकपाको फरक–फरक समूहलाई समर्थन गर्ने । यदि कांग्रेस यो विकल्पमा गयो भने प्रदेश १ मा ओली समूहलाई र बागमती प्रदेशमा प्रचण्ड–माधव समूहलाई समर्थन हुन सक्ने कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । एक नेता भन्छन्, ‘हामी नेकपाको कुनै एउटा पक्षसँग नजिक र अर्को पक्षसँग टाढा देखिनु उपयुक्त हुन्न । त्यसैले प्रदेशका साथीहरुको भावनालाई पनि ध्यानमा राखेर प्रदेश १ मा ओली समूह र वाग्मतीमा प्रचण्ड–माधव समूहलाई समर्थन गर्ने सम्भावना छ ।’
दोस्रो : केन्द्रमा ओली समूहले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर विरोध गर्दै आएकाले प्रदेशमा उनकै समूहलाई किन समर्थन गर्ने ? भन्ने मत नेपाली कांग्रेसभित्र छ । तर, पहिलो र दोस्रो दुबै विचार राख्नेहरु प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । तर, जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने म्याण्डेट दिएकाले आफ्नो समर्थनविनै सरकार बन्छ भने बन्न दिनुपर्ने र सरकार नै नबन्ने अवस्था आए सरकार बाहिरै बसेर मात्र समर्थन गर्नुपर्ने मत पनि कांग्रेसमा सुनिन थालेको छ ।
यो विकल्पमा जाँदा चुनावी सरकार भने सर्वदलीय बनाउन सकिने नेताहरु बताउँछन् । तर, यो मत कांग्रेसभित्र निकै झिनो रहेको एक नेताले जन न्युज नेपाल खबरलाई बताए ।
