काठमाडौं । संसद विघटन गरी आगामी वैशाखमा आम निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव बोकेर प्रधानमन्त्री ओली आइतबार बिहान राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए । तर, प्रस्ताव सदर नभई उनी बालुवाटार फर्केका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले पठाएको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले ७२ घण्टासम्म होल्डमा राख्न पाउने भएकाले अबको ७२ घण्टा निकै महत्वपूर्ण हुने नेकपाका नेताहरु बताउँछन् ।
आइतबार दिउँसो बालवाटारमा आयोजना गरिएको स्थायी कमिटी बैठकले ‘बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय’ गर्यो र नेकपाका नेताहरु कुनै ठोस सहमतिमा आए भने शीतलनिवास पुगेको संसद विघटनको प्रस्ताव फिर्ता हुन सक्ने शीतलनिवासको आश छ ।
स्रोतका अनुसार अब राष्ट्रपति भण्डारीले नेकपा स्थायी कमिटीको मुड विचार गरेर मात्र सो प्रस्तावबारे निर्णय लिनेछिन् ।
‘बार्गेनिङ चिप्स’
आइतबारको क्याबिनेटले संसद विघटनको प्रस्ताव तयार नपारेको भए के हुन्थ्यो ? आजै बालुवाटारमा बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता नलिएको विषयमा चर्को कुरा उठ्ने पक्कापक्की थियो ।
तर, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको कार्ड अगाडि सारेर स्थायी कमिटीलाई एकाएक विषयान्तर गरिदिए । विषयान्तरमात्रै गरेनन्, आफैं चक्रव्यूहमा फसे ।
एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य नेताहरुलाई अत्याउनका लागि संसद विघटनलाई ‘बार्गेनिङ चिप्स’ का रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको संकेत पाइएको छ । र, यही कारणले गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेशजसरी तत्कालै संसद विघटनको सिफारिसलाई सदर गरिहालेको छैन ।
८३ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर लिएर आउँदा संविधानअनुसार दर्ता गर्नैपर्ने भए पनि दर्ता गर्न नमानेको राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाईचाहिँ बाध्यात्मक बताएको छ । तथापि ७२ घण्टासम्म नेकपाभित्रको मुड विचार गर्ने पक्षमा राष्ट्रपति कार्यालय रहेको स्रोतले बतायो ।
यद्यपि आज बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओली सहमतिमा आए र संसद विघटनको प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार भए भनेचाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई सदर वा बदर गरिराख्नुपर्दैन र शीतलनिवासले विवादमा मुछिनु पर्ने अवस्था आउँदैन ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बार्गेनिङकै लागि भएता पनि संसद विघटनको प्रस्ताव शीतलनिवासमा लगिसकेपछि अब उनको प्रधानमन्त्री पद भने नजोगिने प्रष्ट भइसकेको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् । ती नेताले भने, अब प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वास रहेन, गुम्यो । राष्ट्रपतिको भूमिकाचाहिँ हेर्न बाँकी छ ।
पुस १ मा बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थियो । आजको बैठकले संसद विघटनको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । यसमा अटेर गरेमा प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्ने स्थायी कमिटीको तयारी छ ।
