प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकबाट संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएकाे थियाे । उक्त कदमलाई डा. भट्टराईले असंवैधानिक कदमको संज्ञा दिनुभएकाे छ । उहाँले यस कदमको विरुद्ध सहकार्यका निम्ति सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई आह्वान पनि गर्नुभएकाे छ ।
‘नेपालको शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था हुनुपर्छ हाम्रो र निजीरुपमा मेरो निरन्तरको प्रयत्न रहँदै आएको छ, विचार रहँदै आएको छ,’ आइतबार बिहान एक भिडियो सन्देश दिँदै उहाँले भन्नभएकाे छ ।
‘अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदमले नेपालको शासकीय प्रणालीमा रहेको त्रुटि र त्यसलाई सच्याउनुपर्ने कुरालाई नै पुष्टि गरेको छ,’ उहाँले भिडियाे सन्देशमा भन्नुभएकाे छ, ‘यस्तो अवस्थामा म सबै राजनीतिक दलहरुलाई, सचेत नागरिकहरुलाई नेपालको शासकीय स्वरुपमा सुधारका निम्ति आवाज उठाउन आह्वान गर्दछु ।’
उहाँले यो कदमको विरोधका लागि सहकार्य गर्न कांग्रेस, नेकपाका लोकतान्त्रिक पक्षधर, अन्य राजनीतिक र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई आह्वान गर्नुभएकाे छ । ‘तत्काल प्रधानमन्त्रीको जुन असंवैधानिक कदम छ, त्यसको विरुद्धमा सहकार्य गर्नका निम्ति, नेपाली कांग्रेस, नेकपाभित्रका लोकतान्त्रिक शक्ति, वैकल्पिक शक्ति र अन्य सबै राजनीतिक शक्तिलाई अनुरोध गर्दछु,’ डा. भट्टराईले भन्नुभएकाे छ ।
