काठमाडौं, / सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ विरुद्ध रिट हालिएको हो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार कार्यालय खुल्नेबित्तिकै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो । प्रशासनमा रिट पेश गरिएको र दर्ताका लागि प्रक्रिया चलिरहेको अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ ।अर्यालले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश, मन्त्रिपरिषदको सचिवालयसहित संवैधानिक परिषदका सबै सदस्यालाई विपक्षी बनाएर रिट पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठकलगत्तै पेश गरेको अध्यादेश मंगलबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभएको थियो ।यद्यपि, उक्त अध्यादेशबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल नै नभएको मन्त्रीहरुले नै बताएकाले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति नैतिक प्रश्न पनि उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् परिषद अध्यक्ष सहित ५ जना उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान संशोधन गरी बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने बनाएर नयाँ अध्यादेश जारी गरेलगत्तै साँझ प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर तीन जना मात्रको परिषद बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । उक्त बैठकले संवैधानिक निकायका केही पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरिएको बताइए पनि आधिकारिक रुपमा कुनै सूचना दिइएको छैन ।
