सरकारले बनाएको सांगठनिक संरचना र दरबन्दी अव्यवहारिक रहेको र त्यस्तो दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्न अदालतले गत भदौ १३ गते सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोही अनुसार सरकारले केही कार्यालयलाई यथावत राख्ने र फाजिल कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन ओएनएम संशोधन गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले जानकारी दिए ।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक डिभिजन कार्यालय, दुई भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र ५८ वटा सव–डिभिजन कार्यालयलाई यथावत राख्नेगरी मंसिर १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेको थियो ।
बैठकले मन्त्रालयले लिएको प्रस्तावलाई स्वीकृत प्रदान गरेपछि वनतर्फका कार्यालयहरू यथावत रहने भएका हुन् । संशोधनपछि हालको वन तथा वातावरण निर्देशनालयलाई वन निर्देशनालय बनाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार यसअघि मर्ज गरिएको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत र जुम्लालाई यथावत राखिएको छ । ‘जलाधार कार्यालय पहिलेकै यथावत राखेका छौं । कर्णाली र भेरी नदीलाई केन्द्रित गरेर कार्यालय राखिएको हो’ उनले भने ।
उनकाअनुसार यथावत रहेको अर्को कार्यालय डिभिजन वन कार्यालय भेरी बावियाचौर रहने छ । यसअघि प्रदेश सरकारले १० जिल्लाका ५८ सव वन डिभिजनलाई मर्ज गरेर ३९ वटा कार्यालय बनाएको थियो । संशोधनपछि अब १० जिल्लामा ५८ वटै सव वन डिभिजन कार्यालय रहनेछन् ।
‘संशोधन पछि वनतर्फका १ सय २५ जना फाजिल कर्मचारीको पनि व्यवस्थापन भएको छ,’ सूचना अधिकारी श्रेष्ठले भने, ‘यसले कर्णाली करिडोर तथा वन क्षेत्रको संरक्षणमा थप सहज हुनेछ ।’
डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेतका प्रमुख गोविन्द दाहालसहित जुनियर वन प्राविधिक संघ कर्णाली प्रदेश समितिकोतर्फबाट रिट प्रदेश सरकार विरुद्ध रिट दायर गरिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले गत वर्ष भदौमा प्रदेश अन्तर्गतका संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर २५ सय ५५ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । उक्त ओएनएम अनुसार प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालय गरी १५९ वटा इकाइ रहने व्यवस्था गरेको थियो ।
