काठमाडौं । ‘बोल बोल कर्मचारी बोल !’ माइकमा सुनिएको एकल आवाजलाई साथ दिँदै सामूहिक आवाज निस्किन्छ, ‘स्वास्थ्यमन्त्री आँखा खोल !’

फेरि एकल आवाज सुनिन्छ, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय कहाँ छ ?’ सामूहिक रुपमा आवाज आउँछ ‘तेरो कर्मचारी यहाँ छ ?’ टाउकोमा कालो पट्टी, हातमा ‘नालायक पधाधिकारी चाहिँदैन, कर्मचारीको सेवा सुविधा खोस्न पाइँदैन’ नारा लेखेका पम्प्लेटहरु । कोही सेतो एप्रोनमा त कोही अस्पताल पोशाकमा छन् । वीर अस्पतालका करिब ५०/६० जना कर्मचारी यसरी नै झण्डै एक महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनमा सफाइ कर्मचारीहरुदेखि लिएर डाक्टरसमेत सहभागी छन् र आफूहरुले अस्पतालका १५०० कर्मचारीको प्रतिनिधित्व गर्ने बताउँछन् ।

उनीहरुको गुनासो छ, सेवा सुविधा कटौती गरेको र कोभिड जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको । त्यही आन्दोलनमा भेटिए वीर अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा. भुपेन्द्र बस्नेत । उनले भने, ‘जोखिम मोलेर काम गर्ने कर्मचारीलाई दिनुपर्ने भत्ता र सेवा सुविधा कटौती गरेकाले यो आन्दोलन भएको हो ।’उनकाअनुसार कोभिड महामारीअघिसम्म वीर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले हरेक वर्ष औषधि खरिद भत्ता र सेवा विस्तार भत्ता पाउथे । यो पटक त्यो भत्ता दिइएको छैन । ‘मुख्य समस्या यही हो’ डाक्टर बस्नेतले भने ।

सरकारको विरोध गर्ने या अरु कुनै गलत नियत नभएकाले आन्दोलन सुरु गरेको २९ दिन वित्दा पनि अस्पतालको कुनै पनि सेवा अवरुद्ध नगरेको उनी बताउँछन् । सेवाग्राही मारमा नपरुन् भनेर ड्युटी हुनेहरु एक्वेवद्ता जनाएपनि आन्दोलनमा आउँदैनन् । आन्दोलनमा उपस्थित हुनेहरु नाइट ड्युटी सकाएका (बिहान ५ बजे) र डे ड्युटी गर्नेहरु (दिउँसो १ बजेदेखि सुरु) छन् ।

त्यही आन्दोलनमा भेटिइन्, कोभिड आईसीयूमा कार्यरत सफाइ कर्मचारी सीता खतिवडा । १२ वर्षदेखि वीर अस्पतालमा कार्यरत उनी स्थायी कर्मचारी हुन् ।

‘कोभिड जोखिम भत्ता त परै जाओस्, अहिले हामीले खाईपाई आएको सेवा सुविधा पनि काटिएको छ’ खतिवडाले भनिन्, ‘हाम्रोमा अतिरिक्त सेवा गरे बापत ५० प्रतिशत सेवा विस्तार भत्ता थियो । अहिले हामी सेवा त गर्छौं, तर भत्ता आउन्न ।’

उनको ड्युटी १ बजेदेखि हो, तर उनी १० बजेदेखि नै आन्दोलनमा सहभागी छिन् । कलंकीमा बस्ने उनी बिहानै सबै काम सकाएर १० बजे अस्पताल पुग्छिन् । सम्पूर्ण कर्मचारी जम्मा भएर आन्दोलन सुरु गर्दा साढे १० बज्छ । आन्दोलन सकिँदा १२ बज्छ । आन्दोलनपछि कर्मचारीबीच छलफल हुन्छ । त्यो सकाएर सीता १ बजे आफ्नो ड्युटी गर्न खटिन्छिन् । उनी जस्तै अन्य कर्मचारीले पनि २९ दिनदेखि यही दैनिकी पालना गरिरहेका छन् ।

‘कोभिड आइसीयूमा काम गर्दागर्दै संक्रमण भएर झण्डै मरिन, म जस्ता अरु ५ सय कर्मचारीहरु संक्रमित भए । तर अहिले जोखिम भत्ता नपाउँदा सारै दुःख लागेको छ’ उनले दुखेसो पोख्छिन्, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम गर्ने मात्र होइन, हाम्रै अस्पतालको व्यवस्थापनकै कर्मचारीले भत्ता पाउँदा हामीले किन नपाउने ?’

आन्दोलनरत कर्मचारीको मागलाई लिएर विभिन्न कर्मचारी संगठनले व्यवस्थापनलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसके । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको मुखबाटै समस्या सुनेर ज्ञापन पत्र बुझिसके । तर, समस्या समाधान हुने छाटकाट छैन । ज्यान जोखिममा राखेर कोरोना संक्रमितको सेवामा खटिँदा समेत भत्ता नपाएकाले कर्मचारीहरु आक्रोशित छन् ।

अब पनि माग पूरा नहुने हो भने तिहारपछि आन्दोलनको स्वरुप बदल्ने उनीहरुको रणनीति छ । ‘सेवा अवरुद्ध नगरिकन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा माग पुरा हुन्न भने हामीले अर्को रणनीति बनाउनैपर्छ’ नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ वीर अस्पतालका अध्यक्ष खुवराज आचार्य भन्छन्, ‘माग पूरा भएन भने आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

उनका अनुसार वीरमा हुने यसअघिका आन्दोलन भन्दा यो आन्दोलन फरक छ । सबै कर्मचारीले ऐक्यवद्धता जनाएपनि सेवा अवरुद्ध नगरिकन लामो समयसम्म आन्दोलन भएको यो पहिलो पटक हो । आन्दोलन सुरु भएको महिना दिन हुँदा पनि संक्रमितको उपचार मात्र होइन, ओपीडी समेत रोकिएको छैन । ‘मेरो ड्युटी बिहान ६ बजे सकियो । तर, आन्दोलनकै लागि अहिलेसम्म बसेँ’ त्यही आन्दोलनमा भेटिएका एक सफाइ कर्मचारी भन्छन्, ‘ड्युटी हुनेहरु काम गर्छन्, ड्युटी सकाएका र ड्युटी सुरु हुन बाँकी हुनेहरु मात्र आन्दोलनमा हुन्छौं ।’

‘सम्बोधन गर्न सकिन्न’

अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेञ्चुरी आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको माग अस्पतालले सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउँछन् । कोभिड जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पहल भइरहेको उनको दाबी छ ।

सेवा विस्तार र औषधि खरिद भत्ताको माग मन्त्रालयले तत्काल सम्बोधन गर्न नसक्ने उनको कथन छ । ‘कोभिड जोखिम भत्ता बाहेक सेवा विस्तार भत्ता र औषधि खरिद भत्ता भोलि अस्पतालले आम्दानी गर्न थालेपछि मात्र दिने भनेको हो’ डाक्टर सेञ्चुरी भन्छन्, ‘मन्त्रायलले नै उपलब्ध नगराएपछि हामीले के गर्ने ?’

महामारीको समस्या नबुझेर कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिएको डाक्टर सेञ्चुरीको आरोप छ । ‘सेवा विस्तार भत्ता मन्त्रालयले त्यहीबाट उठाएर दिनु भनेको छ । तर कोभिड अस्पताल बन्नुअघि महामारीका कारण काम कम भएकाले अस्पतालले अहिले दिन सक्दैनौं । पछि दिन्छौं भन्दा मान्नु हुन्न’ डाक्टर सेञ्चुरी भन्छन्, ‘यहाँ आम्दानी छैन, मन्त्रालयले दिन्न भनेपछि हामीले के गर्नू ?’

मन्त्रालय भन्छ : भत्ता दिने जिम्मा अस्पतालकै

गत साउनमा सरकारले पाटन अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, आयुर्वेद तालिम केन्द्र, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल र शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा २०–२० गरेर एक सय २० आईसीयू बेड थप्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि प्रतिअस्पताल १२ करोड ५० लाखका दरले रकम निकासा गरेको थियो । अन्य अस्पतालले आईसीयू बनाएर कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दा वीर अस्पतालको रकम फ्रिज भयो । अस्पतालले कोभिड बिरामी नराख्ने भन्दै आईसीयू नै बनाएन ।

अहिले कर्मचारीहरुले थालेको आन्दोलन त्यससँग जोडिएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । अन्य अस्पतालले आम्दानी गरेर कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिँदा वीरले दिन नसक्नु अस्पताल व्यवस्थापनको कमजोरी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतम बताउँछन् । भन्छन्, ‘महामारीको बेला संक्रमितको उपचार गरेको भए कर्मचारीले काम पाउथेँ, आम्दानी हुन्थ्यो र यो समस्या हुने थिएन ।’

प्रवक्ता गौतमका अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन ८० लाख बजेट पठाइसकेको छ । ‘मन्त्रालय अन्तर्गतको कर्मचारीलाई त टाउको गनेरै भत्ता पठाएका छौं’ उनी भन्छन्, ‘विकास समिति र करारको कर्मचारीलाई त अस्पताल आफैंले कमाएर सेवा सुविधा दिन हो ।’

तर, वीरमा काम गर्ने मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरुले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन् । मन्त्रालयले कोभिड व्यवस्थापनको शीर्षकमा पठाएको ८० लाख बजेट पीपीई किन्न खर्च भएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सेञ्चुरी बताउँछन् । भन्छन्, ‘जोखिम भत्ताका लागि पहल हुँदैछ, कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुपर्दैन ।’