काठमाडौँ। सरकारले उच्च हिमाली क्षेत्रमा उद्धार उडान गर्ने अनुमति दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसक्ने स्पस्ट पारेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उच्च हिमाली क्षेत्रका १३ वटा जिल्लामा उद्धार उडान गर्ने अनुमित दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
च्च हिमाली क्षेत्रका १३ जिल्लाका ७३ वटा स्थान २०२१ साल यता निषेधित क्षेत्रको रुपमा रहेको र अहिले पनि कायम भएकाले गृह मन्त्रालयमार्फत नै उद्धार उडानको स्वीकृति दिदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
उच्च हिमाली क्षेत्रका आरक्षण क्षेत्रहरु र निषेधित क्षेत्रहरुमा दुर्लभ जिवजन्तु, बहुमूल्य जडिबुटीहरु र अन्य प्राकृतिक सम्पदासँगै राजनीतिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील भएकाले निषेधित क्षेत्र भनेर परिभाषित गरिएको र त्यहाँ जानका लागि केन्द्रको अनुमति चाहिने व्यवस्था छ ।उक्त नीति अहिले पनि कायम भएकाले केन्द्रको अनुमति बिना त्यस ठाउँमा जान र उद्धार कार्यका लागि हेलिकोप्टर उडान गर्न नपाइने गृहमन्त्री थापाले स्पस्ट पार्नुभयो ।
यस अघि समितिले उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्यटक जाँदा विरामी भएमा स्थानीय प्रशासनलाई हेलिकोप्टर उडान गर्न अनुमति दिने अधिकार दिन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्देशन कार्यान्वयन भएको थिएन ।
सोही विषयमा समितिमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री थापाले आरक्षण र निषेधित क्षेत्रमा उद्धार उडान गर्न अनुमति दिने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिन नसकिने स्पस्ट पार्नु भएको हो ।
