शुक्रबार संघीय संसदको हिँउदे अधिवेशन सुरु हुनासाथ रास्वपा सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको बैठक केहीबेर अवरुद्ध गरे । सहकारी ठगीको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका रवि लामिछानेको निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने माग अघि सारेर उनीहरुले बैठक बहिस्कार समेत गरे । रवि लामिछानेको सांसद पद कसरी निलम्बनमा पर्यो ? के आधारमा उनले निलम्बन फुकुवा माग राखेका हुन् ?
रवि कहिले र कसरी निलम्बनमा परे ?
प्रहरीले २ कात्तिक, २०८१ मा पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा रविलाई पक्राउ गर्यो ।
भोलिपल्ट संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ अनुसार पहिलो सूचना जारी गर्यो । त्यतिबेला उनी पक्राउ मात्रै परेका थिए, कुन अभियोग लाग्छ भन्ने टुंगो थिएन ।
उक्त नियममा तीन वर्ष वा त्यो भन्दा बढी सजाय हुने अभियोगमा सांसदमाथि मुद्दा चलेर अदालतको आदेशले थुनामा पुगेमा थुनामा पुगेको अवधिभर निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ । सुरूमा संघीय संसद सचिवालयले त्यही सूचनाका आधारमा लामिछाने पक्राउको सूचना मात्रै जारी गरेको हो । मुद्दा चलेपछि त्यो अवस्था फेरियो ।
संसद सचिवालयको दोस्रो सूचना कस्तो हो ?
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले रवि लामिछाने, उनकी पत्नी निकिता पौडेललगायत विरुद्ध ७ पुसमा सहकारी ठगी आरोपमा मुद्दा दायर गर्यो । रवि र पत्नी निकितामाथि सहकारी ठगेर कमाएको २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँलाई वैध बनाउन खोजेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चल्यो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता हुनासाथ सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले संघीय संसद सचिवालयलाई अर्को पत्र पठायो । त्यही पत्रका आधारमा संघीय संसद सचिवालयले ८ पुसमा दोस्रो सूचना प्रकाशित गर्यो । सूचना अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दापछि रवि लामिछाने सांसद पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाले सांसद निलम्बित हुन्छन् ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको दफा २७ मा मुद्दा लागेपछि प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संस्थाको कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ ।
ऐनको उक्त दफामा भनिएको छ, ‘…यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’
सांसदको पद राष्ट्रसेवकको परिभाषामा पर्छ ?
संघीय संसद सचिवालयले सांसदहरु राष्ट्रसेवकको परिभाषामा पर्ने निष्कर्ष सहित ८ पुसमा दोस्रो निलम्बनको सूचना निकालेको हो । सूचनामा भने त्यो तर्क समावेश छैन । त्यतिबेला रास्वपाका केही सांसदहरुले सांसद पद ‘राष्ट्रसेवक’को परिभाषामा नपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा राष्ट्रसेवक भन्ने शब्दावलीको परिभाषा छ । दफा २(न) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रसेवक’ भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ ।’ राष्ट्रसेवक भन्ने शब्दावलीवारे सबैभन्दा बढी सम्बोधन भएको कानुन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ हो । ऐनको दफा २(घ) मा ‘राष्ट्रसेवक भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
उक्त परिभाषाले सांसदहरु स्वतः सार्वजनिक पदधारी व्यक्ति मानिन्छन्, किनभने उनीहरुले त्यही ऐन अनुसार, नियमित रुपमा संघीय संसद सचिवालयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउँछन् । सांसदहरु सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति मानिने भनी कैयौ नजीर समेत प्रकाशित भइसकेका छन् ।
निलम्बन फुकुवाका लागि रविको जिकिर के हो ?
शुक्रबार संसदको हिँउदे अधिवेशन सुरू हुनुअघि रास्वपा सभापति समेत रहेका निलम्बित सांसद रवि लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर आफ्नो निलम्बन फुकुवाको माग राखी निवेदन दिएका थिए ।
उनले पेश गरेको निवेदनमा आफूविरुद्ध तीनवटा जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दा र थुनछेक बहसपछि आफू धरौटीमा रिहा भएको विवरण उल्लेख छ । निवेदनमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै उनले आफू थुनामुक्त भएकाले निलम्बन फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
उक्त नियममा ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएर थुनामा रहेमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर सांसद निलम्बित हुने’ व्यवस्था छ । आफू थुनामुक्त भएकाले त्यो व्यवस्था आफ्नो हकमा लागू नहुने रविको जिकिर छ ।
रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको हकमा अरु कानुनको तुलनामा प्रतिनिधिसभा नियमावली नै आकर्षित हुने जिकिर गरेका छन् । उनले ‘सो नियमावलीको कानुनी व्यवस्था संसद सञ्चालनका लागि अन्तिम र सार्वभौम हुने’ जिकिर गरेका छन् ।
रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमात्रै हो । टेकबहादुर गुरुङ झैँ उनी अदालतबाट दोषी ठहर भएका होइनन् । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा निलम्बनको व्यवस्था भएकाले संघीय संसद सचिवालयले ८ पुसमा सूचना निकालेर उनलाई निलम्बन गरेको हो ।
उनले निवेदनमा दाबी गरेका छन्, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिमको प्रावधानले सदनको कार्य सञ्चालन एवं कामकारवाही नियमित गर्न कुनै किसिमले बाधा–अवरोध गर्न एवं लागु हुन नसक्ने हुँदा प्रतिनिधिसभा नियमावली बमोजिम थुनामा नरहेको म सार्वभौम नागरिकको प्रतिनिधिलाई संविधान र कानुन बमोजिम संसदमा उपस्थित हुन र सदनको कामकारवाहीमा भाग लिन कुनै अवरोध हुन नसक्ने स्पष्ट छ ।’
टेकबहादुर गुरुङ र रवि लामिछानेको निलम्बन एउटै हो ?
होइन, मनाङबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद गुरुङ विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहरिएका हुन् । निर्वाचित हुनासाथ उनको पद निलम्बनमा परेको थियो । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा नियमावलीको आधारमा नभई भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार उनी निलम्बनमा परेका थिए ।
तर निलम्बन विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका उनी सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सांसदको रुपमा काम गर्न थाले । उक्त फैसलामाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्यो । अख्तियार र संघीय संसद सचिवालयको निवेदन अनुसार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनको आदेश जारी गरेको छ ।
रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमात्रै हो । टेकबहादुर गुरुङ झैँ उनी अदालतबाट दोषी ठहर भएका होइनन् । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा निलम्बनको व्यवस्था भएकाले संघीय संसद सचिवालयले ८ पुसमा सूचना निकालेर उनलाई निलम्बन गरेको हो ।
विगतमा भ्रष्टाचारको आरोपमा कैयौ सांसदहरु निलम्बन उदाहरणहरु छन् । त्यतिबेला उनीहरुको हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली नभई भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित भएको थियो । तर बहालवाला सांसदमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लागेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । त्यसैले पनि फरक कानुनी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाई लामिछानेले आफूमाथिको निलम्बन फुकुवा हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
