काठमाडौं । नेपालमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १३.४ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार पहाडी दलित समुदाय ८.६ प्रतिशत र तराई दलित समुदाय ४.८ गरी नेपालमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १३.४ प्रतिशत रहेको छ ।
अमूल्य उपलब्धिको रुपमा नेपालमा २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । संविधानको धारा २४ र धारा ४० मा दलितको हक तथा धारा २५५ मा संवैधानिक दलित आयोगको व्यवस्था छ ।
संविधानमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने प्रष्ट व्यवस्था छ । धारा २८२ ले राष्ट्रपतिले राजदूत वा विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा गर्नुपर्ने भनेको छ ।
यसरी संविधानमा नै दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गरिए पनि राज्य सञ्चालकहरूले व्यवहारमा भने लागु गर्न सकिरहेका छैनन् । दलित समुदाय जहिल्यै राज्यको चेपुवामा परेको छ ।
संविधान ऐन,नियममा दलित समुदायको हक अधिकारका कुराहरू लेखिएका भए पनि व्यवहारमा लागु गर्न नसकिएको दलित समुदायको गुनासो छ ।
अहिले प्रतिनिधि सभामा दुई दर्जन बढी दलित समुदायका सांसद छन् । तर,सरकार गठन हुँदा भने दलित समुदायलाई जहिल्यै बेवास्ता गरिँदै आएको छ । संविधानको मर्म अनुरूप राज्यका हरेक निकायमा दलित समुदायको न्यायोचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने दलित अगुवाहरूको भनाई छ ।
जागरूक हुँदै दलित समुदाय
शिक्षा र जनचेतनाको विकास भएसँगै दलित समुदाय आफ्ना हक र अधिकारको खोजीमा छन् । संविधानमै उल्लेख गरिएका अधिकार पनि नपाएको अवस्थालाई पार लगाउँदै दलित समुदाय सबल र सक्षम बन्न थालेका हुन् ।
राज्यको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व कम भएको आवाज उठे पनि क्रमिक रुपमा दलित समुदाय राज्य सञ्चालन गर्ने स्थानमा पुग्दै छन् ।
उसो त, दलित समुदायको अधिकारका लागि र आन्दोलनलाई बलियो बनाउन विभिन्न समयमा प्रदर्शन र आन्दोलन पनि हुने गरेका छन् । सोही अनुसार काठमाडौंमा अहिले दलितका लागि दलित अभियान नामक विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ ।
सो आन्दोलनका संयोजक खगेन्द्र सुनार एक सातादेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा फलामे साङ्लो (जन्जिर)मा बाँधिएर धर्नामा बसिरहेका छन् । सरकार निर्माण तथा राजनीतिक नियुक्तिमा दलित समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको माग गर्दै उनी धर्नामा बसिरहेका हुन् ।
उनले दलितलाई मन्त्री खै ? दलितलाई कानुन खै ? दलितलाई नियुक्ति खै ? जस्ता प्रश्न लेखिएका प्लेकार्डसहित धर्ना तथा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनको आन्दोलनले दलित युवालाई आफ्ना अधिकार र न्यायको लागि जागरूक बनाइरहेको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक देशमा पनि अधिकार र न्याय नपाएको गुनासो आउनु संविधान कार्यान्वयनमा कमी भएको भान हुन्छ । तसर्थ, सरकार सञ्चालक र पछाडि परेका समुदाय, वर्गले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर सङ्घीय लोकतन्त्र र संविधानलाई बलियो र सुन्दर बनाउन आवश्यक छ ।
